अनुसूचित जाति आरक्षण उपवर्गीकरण का विरोध, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ ने उपवर्गीकरण के खिलाफ मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, पारदर्शिता और न्याय की मांग की।

Akola News: महाराष्ट्र शासन के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग द्वारा 10 अप्रैल 2026 को जारी शासन निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति आरक्षण में प्रस्तावित उपवर्गीकरण के विरोध में राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है. यह ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया.ज्ञापन में महासंघ ने कहा है कि उपवर्गीकरण के संदर्भ में गठित न्यायमूर्ति बदर समिति की शोध रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है.

साथ ही, समिति में अनुसूचित जाति के किसी भी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किए जाने से निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं. महासंघ ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य सचिव की समिति में भी संबंधित समाज की संस्थाओं या विशेषज्ञों को स्थान नहीं दिया गया है. महासंघ के अनुसार, उपवर्गीकरण के लिए कौन से सामाजिक एवं आर्थिक मानदंड अपनाए गए हैं या सर्वोच्च न्यायालय के किन निर्णयों के आधार पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है.

इसके अलावा समिति के कार्य में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया, जिससे रिपोर्ट की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न होता है. ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि वर्ष 2027 की नई जनगणना तक अद्यतन आंकड़े उपलब्ध होने तक उपवर्गीकरण का निर्णय स्थगित किया जाए. आपत्तियों के लिए कम है समयआपत्तियां एवं सुझाव दर्ज कराने के लिए बहुत कम समय दिए जाने पर भी महासंघ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है.

इस दौरान भगवान रविदास कम्युनिटीज फेडरेशन के विदर्भ विभागीय अध्यक्ष मधुकर वानेडकर सहित उनके पदाधिकारी भी उपस्थित थे. वहीं राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ के प्रदेश निरीक्षक गजानन भटकर, प्रदेश युवा कार्याध्यक्ष रामा उंबरकर, जिलाध्यक्ष प्रवीण चोपड़े, महासचिव सुनील गवई, महानगर अध्यक्ष शिवलाल इंगले, महिला प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ. प्रतिभा शिरभाते उपस्थित रहे.