अकोला में सिटी बस सेवा का इंतजार खत्म! 15 अगस्त से पहले मनपा को मिलेंगी 15 बसें, किराया केवल ₹10 से ₹20
Akola City Bus Service: अकोला शहर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत 15 अगस्त से पहले 15 बसें शुरू होंगी। मनपा को कुल 42 आधुनिक बसों की मंजूरी मिली है।
- Written By: केतकी मोडक
पत्र परिषद में महापौर शारदा खेडकर (सोर्स- फोटो नवभारत)
Akola Municipal Corporation Electric Buses Project: अकोला महानगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए केंद्र सरकार की योजना के तहत शहर को आधुनिक बसों की सौगात मिलने जा रही है। स्थायी समिति के सभापति विजय अग्रवाल ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मनपा को स्वीकृत बसों में से पहले चरण में 15 अगस्त से पहले 15 बसें उपलब्ध हो जाएंगी। इसके बाद शेष बसें चरणबद्ध तरीके से दी जाएंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना से शहर के हजारों नागरिकों को किफायती और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा।
पत्र परिषद में महापौर शारदा खेडकर, सभागृह नेता पवन महल्ले तथा विद्युत विभाग प्रमुख अमोल डोईफोडे भी उपस्थित थे। महानगरपालिका को कुल 42 बसें मंजूर हुई हैं। इनमें 12 मीटर लंबाई की 14 तथा 9 मीटर लंबाई की 28 बसें शामिल हैं। पहले चरण में 12 मीटर लंबाई की 3 और 9 मीटर लंबाई की 12 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।
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बसों का रूट और तय किराया सूची
9 मीटर लंबी बसों का संचालन शहर के आंतरिक मार्गों पर किया जाएगा, जबकि 12 मीटर लंबी बसें फिलहाल मनपा सीमा तक संचालित होंगी। बसों का किराया आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 से 20 रुपये के बीच रखा जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से अनुमति मिलने के बाद लगभग 20 किलोमीटर तक बस सेवा शुरू की जाएगी।
अकोला महानगरपालिका सीमा से लगे कई गांवों से भी बस सेवा शुरू करने की मांग प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि यह पूरी योजना केंद्र सरकार की है, जबकि टिकट छपाई, परिचालकों की नियुक्ति और बस संचालन से जुड़ी व्यवस्थाएं मनपा को करनी होंगी। योजना के संचालन के लिए 13 सदस्यीय परिवहन समिति गठित की जाएगी।
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योजना का लाभ भी मनपा का, जिम्मेदारी भी
12 मीटर लंबी बसों के संचालन पर प्रति किलोमीटर 70.94 रुपये का खर्च आएगा, जबकि 9 मीटर लंबी बसों के लिए प्रति किलोमीटर 63.45 रुपये का भुगतान करना होगा। इसमें निर्धारित राशि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी तथा शेष खर्च महानगरपालिका वहन करेगी। बसों और बस स्टॉप पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों से होने वाली आय मनपा को मिलेगी।
