विधानसभा में गूंजा अकोला के दूकानदारों का मुद्दा, विधायक साजिद पठान ने सरकार से की ये मांग

Akola Vegetable Market Problem: विधायक साजिद खान पठान ने विधानसभा में अकोला के दूकानदारों के विस्थापन, लंबित निधि, हवाईअड्डा व उर्दू घर परियोजनाओं की रोक पर सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की।

MLA Sajid Khan Pathan In Assembly: कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान ने नागपुर में शुरू विधानसभा के शीत सत्र में अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की आवाज बुलंद करते हुए कहा कि अकोला शहर के जनता सब्जी बाजार की 726 दूकानों को खाली करने के लिए अकोला मनपा ने नोटिस जारी किए हैं। यह सभी दूकानदार बेरोजगार हो जाएंगे। मनपा का काम है कि इनकी दूकानें खाली करने से पहले अपनी भूमिका स्पष्ट करें कि आगे की स्थिति क्या रहेगी। इस कारण दूकानदारों के हाल बेहाल हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि मनपा से उसकी भूमिका स्पष्ट करवाएं।

विधायक पठान ने कहा कि अकोला में तीन साल पहले दाना बाजार में दूकानों को तोड़कर हजारों लोगों का रोजगार छीन लिया गया था। उन्होंने कहा कि शासन को इस विषय पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए और प्रभावित दूकानदारों के स्थायी रोजगार का प्रश्न हल करना चाहिए। क्योंकि इस तरह की स्थिति में शहर में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।

अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए

विधायक साजिद खान पठान ने अकोला शहर और जिले से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सभागृह में उठाए। उन्होंने शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि अकोला के विकास कार्यों के लिए पहले से मंजूर की गई निधि अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे परियोजनाओं का काम ठप पड़ा हुआ है। विधायक पठान ने बताया कि उन्होंने इसके पूर्व के अधिवेशनों में अकोला के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र श्री राजराजेश्वर मंदिर को ‘ब’ वर्ग दर्जा देने की मांग की थी। इस पर शासन ने मंदिर को ‘ब’ वर्ग दर्जा प्रदान कर उसके विकास के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर किए। लेकिन अब तक निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

उन्होंने मांग की कि निधि तुरंत मंजूर की जाए जिससे मंदिर के विकास कार्यों को गति मिल सके। उन्होंने कहा कि अकोला के शिवनी विमानतल के विकास के लिए शासन ने 209 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, लेकिन निधि अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसी तरह अकोला शहर में उर्दू घर की स्थापना के लिए भी मंजूरी दी गई थी, परंतु निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने आग्रह किया कि इन दोनों परियोजनाओं के लिए भी निधि तुरंत मंजूर की जाए।

यह भी पढ़ें:- महायुति में अनबन! महाराष्ट्र BJP अध्यक्ष की दिल्ली में ‘सीक्रेट’ बैठक, शाह से मिले रवींद्र चव्हाण

गटर योजना और रेडिरेकनर कर

अकोला शहर में भूमिगत गटर योजना के लिए शासन ने 735 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। विधायक पठान ने कहा कि इस काम के लिए भी निधि तुरंत उपलब्ध कराई जाए। साथ ही दाना बाजार के दूकानदारों पर मनपा ने रेडिरेकनर कर कई गुना बढ़ाकर लगाया है। इस विषय को तत्कालीन विपक्ष के नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सभागृह में उठाया था और दूकानदारों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था। उन्होंने मांग की कि इस समस्या का तुरंत समाधान कर दूकानदारों को राहत दी जाए।

विधायक साजिद पठान ने कहा कि अकोला शहर के नागरिकों के मूलभूत हकों से जुड़े प्रश्नों को उन्होंने सभागृह में रखकर शासन का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि शासन इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर जल्द से जल्द निधि उपलब्ध कराए और नागरिकों को न्याय दिलाए।