Maharashtra Health Department: अवैध गर्भपात और गर्भलिंग जांच जैसे मामलों में शामिल परिवारों पर भी सख्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। यह कानून दिसंबर तक आने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री और कोल्हापुर के पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अगले 15 दिनों में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और विधि एवं न्याय विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें कानून के मसौदे पर चर्चा की जाएगी। अवैध गर्भलिंग जांच और गर्भपात मामले में पुलिस कार्रवाई की पृष्ठभूमि में आबिटकर पत्रकारों से बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि कोल्हापुर में इस तरह के मामलों की गंभीरता सामने आई है। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी द्वारा इस तरह की गतिविधि में शामिल होना बेहद गंभीर मामला है। आबिटकर ने कहा कि बेटियों की घटती जन्म दर को रोकने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। गर्भलिंग जांच और अवैध गर्भपात केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं, बल्कि संगठित अपराध का रूप ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में शामिल लोगों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून मकोका लगाने के लिए कानूनी प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं।
इस संबंध में दो बैठकें हो चुकी हैं और शीतकालीन अधिवेशन से पहले कानून लागू होने की उम्मीद है।टास्क फोर्स गठित, दोषियों पर होगी कार्रवाईस्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गर्भलिंग जांच और अवैध गर्भपात रोकने के लिए राज्यभर में टास्क फोर्स बनाई गई है। उन्होंने कहा कि केवल बेटा ही चाहिए, ऐसी सोच के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध गर्भपात के लिए दवाओं की आपूर्ति करने वालों को भी अपराध में सहभागी माना जाएगा। इसके अलावा ऐसे अस्पतालों को अनुमति देने या निगरानी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन दवा बिक्री पर भी नजरआबिटकर ने कहा कि डॉक्टर की सलाह के बिना दवाओं की ऑनलाइन खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से चर्चा की जा रही है। अवैध गर्भपात रोकने के लिए जरूरी सभी उपायों और प्रतिबंधों पर सरकार काम कर रही है। महिलाओं के स्वास्थ्य और भ्रूण लिंग चयन जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए नियमों को और सख्त बनाया जाएगा।
