राजस्व मंत्री बावनकुले, वित्त मंत्री अजित पवार (pic credit; social media)
Maharashtra News: महाराष्ट्र में भूमि गणना को तेज, आसान और सटीक बनाने के लिए अत्याधुनिक रोवर्स की खरीद के साथ-साथ राजस्व विभाग के नए कार्यालय भवनों और आवासों के निर्माण के लिए 1,732 करोड़ के बजट को प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई बैठक में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि रोवर्स की खरीद के लिए 132 करोड़ रुपए तथा राजस्व एवं भूमि अभिलेख विभाग के निर्माण के लिए 1600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे, वित्त विभाग के प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्री के सचिव राजेश देशमुख और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
राजस्व मंत्री ने वित्त मंत्री पवार को बताया कि जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर, उप-विभागीय अधिकारी, तहसीलदार के लिए उच्च गुणवत्ता वाले वाहनों की आवश्यकता है। तहसीलदार और उनकी टीम को रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस जैसे शक्तिशाली वाहनों की आवश्यकता है।
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अजित पवार ने पद के अनुसार उच्च-गुणवत्ता वाले वाहनों की खरीद के लिए एक ही नीति बनाने के निर्देश दिए। बावनकुले ने यह भी सुझाव दिया कि भूमि अभिलेख कार्यालय जिला कलेक्टर कार्यालय के पास स्थित होने चाहिए, ताकि काम में एकरूपता बनी रहे। इस पर पवार ने कुल 1600 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी, जिसमें नए कार्यालय निर्माण के लिए 1500 करोड़ और भूमि अभिलेख कार्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपए शामिल हैं।
साथ ही, राज्य के भूमि अभिलेख विभाग के लिए 1200 उच्च-गुणवत्ता वाले रोवर्स खरीदने के लिए 132 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री अजीत ने इस खरीद प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए।
राज्य में ‘ई-काउंटिंग 2.0’ प्रणाली के तहत, भूमि सर्वेक्षण मानचित्र की ‘सी’ कॉपी नागरिकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए, जनशक्ति के अनुसार 4,000 रोवर्स की आवश्यकता है। पहले चरण में 1,200 रोवर्स खरीदे जाने हैं। इस निर्णय से भूमि सर्वेक्षण कार्य को काफी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर पुणे में लंबित पंजीकरण भवन निर्माण कार्य को इसी माह पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
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