NEET Coaching Classes Ban Demand Radhakrishna Vikhe Patil: देशभर में मचे नीट परीक्षा विवाद के बीच अहिल्यानगर में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि निजी कोचिंग संस्थान आज के समय में केवल पैसे कमाने का जरिया और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुके हैं। इन संस्थानों द्वारा माता-पिता से दो से तीन लाख रुपये तक की भारी-भरकम फीस वसूल कर उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जिससे केवल अमीर बच्चों को फायदा मिल रहा है और होनहार ग्रामीण छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है।
विखे पाटिल ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि राज्य के कई राजनीतिक रसूखदारों ने अपने आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को निजी कोचिंग संचालकों को 'आउटसोर्स' कर दिया है। यह वित्तीय हिस्सेदारी और भ्रष्टाचार का एक नया जरिया बन चुका है। उन्होंने साफ किया कि वे इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ध्यान आकर्षित करेंगे और ऐसे सभी कॉलेजों की आधिकारिक मान्यता तुरंत रद्द करने की मांग करेंगे।
मंत्री विखे पाटिल ने शिक्षा संकट का समाधान सुझाते हुए कहा कि अगर सरकार राज्य के सभी सरकारी और निजी जूनियर कॉलेजों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ ही नीट (NEET) और जेईई (JEE) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कक्षाएं अनिवार्य कर दे, तो इन कोचिंग माफियाओं का धंधा अपने आप बंद हो जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक-एक कोचिंग क्लास में चार से पांच हजार छात्र पढ़ रहे हैं, तो हमारे स्थापित कॉलेज और वहां का स्टाफ आखिर क्या जिम्मेदारी निभा रहा है?
राजस्व मंत्री ने सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्राध्यापकों और शिक्षकों की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक संगठन छठे-सातवें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसी मांगें तो मजबूती से रखते हैं, लेकिन जब बात छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार की आती है, तो वे जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। सरकार इन कॉलेजों पर जनता के टैक्स का करोड़ों रुपया खर्च करती है, इसलिए शिक्षकों को यह सोचना होगा कि छात्र स्कूल-कॉलेज छोड़कर प्राइवेट सेंटरों पर निर्भर क्यों हो रहे हैं।
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई (CBI) की देशव्यापी जांच और छापेमारी के बीच विखे पाटिल का यह बयान महाराष्ट्र की शिक्षा नीति में बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। यदि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो आने वाले शैक्षणिक सत्र से निजी कोचिंग के एकाधिकार पर लगाम लग सकती है और सामान्य परिवारों के बच्चों को सीधे कॉलेज स्तर पर ही बेहतरीन प्रतियोगी कोचिंग मिल सकेगी।
