सीएम मोहन यादव 13 नवंबर को लाड़ली बहनों को 42वीं किस्त की सौगात देंगे।
1 करोड़ 24 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के खातों में पहुंचेंगे 1,831 करोड़ रुपये।
शिवपुरी के पिछोर से राशि का अंतरण करेंगे मुख्यमंत्री।
पात्र महिलाओं को हर महीने मिल रहे हैं 1,500 रुपये।
Ladli Behna Yojana Madhya Pradesh: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार, 13 नवंबर को शिवपुरी जिले के पिछोर से प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के रूप में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस अवसर पर शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी करेंगे।
नवंबर 2025 से मासिक सहायता राशि में पुनः 250 रुपये की वृद्धि कर इसे 1,500 रुपये कर दिया गया। वर्तमान में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके आधार से जुड़े डीबीटी सक्रिय बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी ऐसी विवाहित महिलाएं पात्र हैं, जिनकी आयु आवेदन के कैलेंडर वर्ष में एक जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, तथा 60 वर्ष से कम हो। इनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत जून 2023 में लगभग सवा करोड़ महिलाओं को प्रथम किस्त का अंतरण किया गया था। अक्टूबर 2026 तक योजना की 41 मासिक किस्तों के माध्यम से पात्र महिलाओं के खातों में 67 हजार 230 करोड़ 96 लाख रुपये की राशि अंतरित की जा चुकी है। नवंबर 2026 में 42वीं किस्त के अंतरण के बाद योजना के प्रारंभ से कुल आर्थिक सहायता राशि बढ़कर लगभग 69 हजार 50 करोड़ 28 लाख रुपये हो जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के निरंतर और प्रभावी संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 23 हजार 882 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14 हजार 726 करोड़ 5 लाख रुपये, वर्ष 2024-25 में 19 हजार 51 करोड़ 39 लाख रुपये तथा वर्ष 2025-26 में 20 हजार 318 करोड़ 53 लाख रुपये व्यय किए गए।
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अक्टूबर तक 13 हजार 134 करोड़ 97 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। नवंबर की किस्त के अंतरण के बाद चालू वित्तीय वर्ष में कुल सहायता राशि बढ़कर लगभग 14 हजार 954 करोड़ 27 लाख रुपये हो जाएगी।