Police Detain Karni Sena Members Jabalpur: यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस और आरक्षण व्यवस्था को लेकर देशभर में चल रहा विरोध अब जबलपुर तक पहुंच गया है। गुरुवार को करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए, इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया।
करणी सेना की प्रमुख मांग है कि आरक्षण व्यवस्था में जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को आधार बनाया जाए। संगठन का कहना है कि जरूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरक्षण और सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाना चाहिए।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि यूजीसी के विवादित इक्विटी रेगुलेशंस को लागू करने से पहले उसके प्रावधानों पर दोबारा विचार किया जाए। उनका आरोप है कि नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज में गंभीर असंतोष है और सरकार को सभी पक्षों से चर्चा के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। गौरतलब है कि यूजीसी के 2026 के इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर देशभर में बहस तेज है। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव और असमानता से निपटना है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को लेकर विरोध भी सामने आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाई थी और 20 अगस्त को केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बीते दिनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी बड़ा प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने की मांग उठाई थी। इन प्रदर्शनों में करणी सेना समेत कई संगठनों की अपनी भागीदारी देकर यूजीसी का विरोध किया है।
जबलपुर शहर में प्रदर्शन के दौरान करणी सेना पदाधिकारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने की कोशिश भी की। वी रसल चौक पर प्रदर्शन के बाद रक्षामंत्री से मिलने जा रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया और एक होटल में नजरबंद कर लिया।
प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बयान पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्ट नीति सामने रखनी चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।
गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के जबलपुर दौरे पर हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह के जबलपुर दौरे के बीच करणी सेना का यूजीसी और आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन राजनीतिक और सामाजिक रूप से चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना होगा कि सरकार और यूजीसी की ओर से इन मांगों और नियमों को लेकर आगे क्या रुख अपनाया जाता है।