‘एक नहीं कई भरत तिवारी है’, ग्वालियर पहुंचे सांसद पप्पू यादव, भरत तिवारी मामले में सरकार पर साधा निशाना

Pappu Yadav Gwalior Visit: ग्वालियर में सांसद पप्पू यादव का बड़ा हमला, भरत तिवारी मामले को लेकर सरकार को घेरा; बोले कि सूबे में बढ़ रहे दलितों पर अत्याचार, तय हो जवाबदेही।

Pappu Yadav Statement On Bharat Tiwari Encounter: बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने ग्वालियर दौरे के दौरान भरत तिवारी मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और भरत तिवारी का मामला भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब देने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

ग्वालियर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि यह केवल भरत तिवारी का मामला नहीं है, बल्कि देश और प्रदेश में ऐसे कई लोग हैं जो अन्याय और उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता और उसकी जान चली जाती है, तो यह केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं रहती बल्कि पूरे समाज का मुद्दा बन जाती है।

दलितों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर जताई चिंता

सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में दलित समुदाय के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन मामलों को गंभीरता से लेने में विफल रही है। उनके अनुसार, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कई मामलों में पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता।

लोकतंत्र में जनता देती है जवाब

पप्पू यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है और हर सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जनता अपने वोट के माध्यम से हर सवाल का जवाब देती है। इसलिए सरकार को भरत तिवारी मामले सहित ऐसे सभी मामलों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को न्याय मिले।

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निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग

सांसद ने कहा कि भरत तिवारी की शहादत और कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस शासनकाल में ऐसी घटनाएं होती हैं, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। पप्पू यादव ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक और शासन स्तर पर भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।