मां पीतांबरा शक्तिपीठ के मिनी कॉरिडोर निर्माण पर ग्वालियर हाईकोर्ट सख्त, जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित

Datia Mini Corridor Controversy: दतिया के मां पीतांबरा शक्तिपीठ के मिनी कॉरिडोर निर्माण को लेकर हाईकोर्ट सख्त। याचिकाकर्ताओं ने निर्माण की गुणवत्ता पर उठाए थे सवाल, जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित।
High Court Order On Datia Mini Corridor Construction
पीतांबरा के मिनी कॉरिडोर निर्माण को लेकर हाईकोर्ट सख्त (सोर्स- सोशल मीडिया)
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HIGHLIGHTS:

  • मां पीतांबरा शक्तिपीठ में मिनी कॉरिडोर के निर्माण को लेकर हाईकोर्ट सख्त।

  • तीन दिन के अंदर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश।

  • सुरक्षा मानकों का नहीं किया जा रहा पालन- याचिकाकर्ता

High Court Order On Datia Mini Corridor Construction: मध्य प्रदेश के दतिया के प्रसिद्ध मां पीतांबरा शक्तिपीठ में मिनी कॉरिडोर के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब इसी बीच उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है, दरअसल, ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने निर्माण कार्य की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी तकनीकी और संरचनात्मक जांच करेगी।

गौरतलब है कि, इस कमेटी को तीन दिन के अंदर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उच्च न्यायालय ने कलेक्टर को 15 दिन के अंदर अपनी स्वतंत्र जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा।

पिछले एक साल से चल रहा मिनी कॉरिडोर का काम

मां पीतांबरा शक्तिपीठ में पिछले एक साल से मिनी कॉरिडोर बनाने के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। इस कॉरिडोर के निर्माण की गुणवक्ता, तकनीकी मानकों और संरचना की मजबूती को लेकर आरजी गुप्ता और उनके साथियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुरक्षा मानकों का नहीं किया जा रहा पालन- याचिकाकर्ता

याचिका में यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि दतिया जिले में हो रहा निर्माण कार्य में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने ढांचे पर नए निर्माण किए जाने की मजबूती को लेकर भी सवाल उठाए। गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने तो यह तक दावा किया कि यह पूरी संरचना हल्के भूकंप के झटकों को भी सहन करने में असफल साबित हो सकती है।

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15 दिन के अंदर कलेक्टर को सौंपनी होगी रिपोर्ट

मामले को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने दतिया जिला कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े को 15 दिन के अंदर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही, हाईकोर्ट के आदेश के पालन में लोक निर्माण विभाग ने 20 नवंबर को तीन सदस्यीय जांच समिति गठित करने का आदेश जारी किया है।

गौरतलब है कि इससे पहले निर्माणाधीन मिनी कॉरिडोर के कुछ पिलर गिरने के बाद संबंधित ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर दिया गया था और निर्माण की जिम्मेदारी दूसरी कंपनी को सौंपी गई थी।

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