MPPSC 2026 के पदों में बढ़ोतरी, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की सीटें बढ़ीं; आयोग ने जारी किया नया शुद्धिपत्र

MPPSC Exam Update 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पदों में बड़ा बदलाव करते हुए नई रिक्ति सूची जारी की है। संशोधित आंकड़ों के अनुसार अब कुल पदों की संख्या 156 तक पहुंच गई है।

MPPSC Exam 2026 Post Increase: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 के पदों में बड़ा बदलाव करते हुए नई रिक्ति सूची जारी की है। संशोधित आंकड़ों के अनुसार अब कुल पदों की संख्या 156 तक पहुंच गई है। आयोग ने विभिन्न विभागों से प्राप्त ताजा जानकारी के आधार पर यह संशोधन किया है।

नई व्यवस्था के तहत डिप्टी कलेक्टर के 17 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 15 पद नियमित कोटे और 2 पद प्रावधिक श्रेणी में शामिल हैं। वहीं उप पुलिस अधीक्षक (DSP) के पदों में भी बढ़ोतरी की गई है। अब इस पद के लिए कुल 18 रिक्तियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें 16 नियमित और 2 प्रावधिक श्रेणी के तहत रखी गई हैं।

अब कुल रिक्तियों को बढ़ाकर किया 156

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संशोधित सूची जारी की है। आयोग ने यह बदलाव आवेदन प्रक्रिया के दौरान विभागों से मिली नई जानकारी के आधार पर किया है। जारी शुद्धिपत्र क्रमांक 04/29/2025 के मुताबिक अब कुल रिक्तियों की संख्या बढ़कर 156 हो गई है। आयोग ने बताया कि इससे पहले विज्ञापन क्रमांक 29/2025, दिनांक 31 दिसंबर 2025 के तहत प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। बाद में विभागों से प्राप्त अद्यतन विवरण के आधार पर पदों की संख्या में संशोधन किया गया है।

16 पद बैकलॉग श्रेणी में शामिल

जारी संशोधित सूची के मुताबिक कुल 156 पदों में से 140 पद नियमित भर्ती के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 16 पद बैकलॉग श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं। आयोग ने बताया कि सभी विभागों में पदों का वर्गवार आरक्षण तय किया गया है। इन रिक्तियों में अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग सीटों का प्रावधान किया गया है।

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परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध

राज्य सेवा परीक्षा 2026 से जुड़ी विस्तृत जानकारी और संशोधित रिक्तियों का पूरा विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। नई सूची में प्रशासनिक सेवा, वित्त, सहकारिता, श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, खाद्य, राजस्व समेत कई अन्य विभागों के पद शामिल किए गए हैं।