Highlights :
अब ऑनलाइन होगी नए निजी कॉलेजों की अनुमति प्रोसेस ।
भूअभिलेख पोर्टल से होगा जमीन के डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन।
7 दिसंबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन।
MP Private College Online Application : मप्र में नए प्राइवेट कॉलेज खोलने और पहले से संचालित कॉलेजों में नए विषय, संकाय व पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रोसेस अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है । उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2027 28 से इस व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत उम्मीदवार संस्थान 7 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से लेकर अनुमति मिलने तक की पूरी प्रोसेस पोर्टल के माध्यम से ही पूरी की जाएगी।
आपको बता दें, उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ऑनलाइन सुविधा लागू करने का उद्देश्य अनुमति प्रक्रिया में स्पष्टता लाना है दस्तावेजों की जांच आसान करना और अनावश्यक देरी से बचना एवं रोकना है।ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन के हर स्टेप की निगरानी की जा सकेगी। शूरु से आवेदन शुल्क जमा करने और फॉर्म लॉक होने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसलिए कॉलेज संचालकों को आवेदन सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों और डाक्यूमेंट्स की अच्छी तरह जांच होगी।
नया कॉलेज खोलने के लिए संस्थानों को जमीन के स्वामित्व से जुड़े डाक्यूमेंट्स जैसे खसरा या बी1 फॉर्म और जमीन का नक्शा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उच्च शिक्षा विभाग इन दस्तावेजों का सत्यापन भूअभिलेख पोर्टल के माध्यम से करवाएगा। इससे जमीन से जुड़े फर्जी या गलत दावों की पहचान करने में आसानी होगी।
ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद विभागीय अधिकारी सबसे पहले दस्तावेजों और दी गई जानकारियों की पूरी तरीके से जांच करेंगे। आवेदन में कमी मिलने पर संबंधित संस्था को उस को पूरा करने का अवसर और समय दिया जाएगा। इसके बाद ये आवेदन संबंधित जिले के कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। कलेक्टर द्वारा गठित विशेष टीम मौके पर पहुंचकर जमीन और उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करेगी। इस टीम में लीड कॉलेज, राजस्व विभाग के अधिकारी और विषय विशेषज्ञ शामिल रहेंगे।
निरीक्षण टीम की रिपोर्ट के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग अंतिम फैसला लेगा। विभाग के निर्णय से असंतुष्ट संस्था ऑनलाइन पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगी। पुनर्विलोकन आवेदन खारिज होने पर निर्धारित समय के भीतर उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव के समक्ष अपील की जा सकेगी। नए कॉलेज खोलने और पाठ्यक्रम विस्तार से जुड़े नियम पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं। संस्थानों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किए गए हैं।