

एमपी हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती-2026 में आठ अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी।
38 से 45 वर्ष से कम आयु वाले आठ याचिकाकर्ता भी भर्ती प्रक्रिया में हो सकेंगे शामिल।
अभ्यर्थियों ने भर्ती विज्ञापन में निर्धारित आयु सीमा को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती।
MP Police Constable Recruitment Age Limit: मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती-2026 को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने 8 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अब 38 साल से अधिक और 45 साल से कम आयु वाले आठ याचिकाकर्ता भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
दरअसल, इन अभ्यर्थियों ने भर्ती विज्ञापन में निर्धारित आयु सीमा को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, इन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी और भर्ती का अंतिम परिणाम याचिका के अंतिम निराकरण पर निर्भर करेगा।
जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती-2026 के विज्ञापन में निर्धारित आयु सीमा को लेकर नरसिंहपुर निवासी प्रजापाल सिंह मोंगरे सहित आठ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के दरवाजे को खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भर्ती में निर्धारित आयु सीमा की वजह से वह आवेदन करने से वंचित हैं। उन्होंने इस व्यवस्था को चुनौती देते हुए न्यायालय से राहत की मांग की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मोहित वर्मा ने अदालत में पक्ष रखा और आयु सीमा में छूट दिए जाने के समर्थन में तर्क रखे।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र का हवाला दिया। उनका तर्क रखा कि इस परिपत्र के तहत सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा पात्र आरक्षित वर्गों और सेवारत होमगार्ड जवानों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान भी है। इसी आधार पर अभ्यर्थियों ने 45 वर्ष तक की आयु सीमा का लाभ देने की मांग की। उनका कहना था कि भर्ती प्रक्रिया में इन प्रावधानों के अनुरूप आयु सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ में हुई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आठों याचिकाकर्ताओं को पुलिस आरक्षक भर्ती-2026 का आवेदन फॉर्म भरने की अंतरिम अनुमति प्रदान की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सात दिनों के भीतर प्रोसेस फीस जमा किए जाने पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएं। साथ ही संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
एमपी हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं का परिणाम घोषित किया जा सकता है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी और परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। यानी फिलहाल इन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल गया है, लेकिन आयु सीमा को लेकर अंतिम फैसला आने के बाद ही उनकी पात्रता की स्थिति स्पष्ट होगी।
शासन की ओर से सुनवाई के दौरान उप महाधिवक्ता वीर विक्रांत सिंह उपस्थित हुए। कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से उन आठ अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिली है, जो आयु सीमा के चलते भर्ती से बाहर होने की स्थिति में थे।