MP DA News: मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का इंतजार, 2% बढ़ोतरी की मांग तेज

MP Government Employees News:MP के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA बढ़ोतरी का इंतजार है। कर्मचारी संगठनों ने 2 प्रतिशत DA और DR बढ़ाने की मांग करते हुए सरकार से जल्द आदेश जारी करने की अपील की है।

MP DA Hike News : मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर मांग तेज हो गई है। अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS और IFS) के अधिकारियों को जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि मिलने के बाद अब प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स भी इसी तर्ज पर लाभ देने की मांग कर रहे हैं।

कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार से जल्द से जल्द महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर आदेश जारी करने की अपील की है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि प्रदेश के करीब 7.50 लाख नियमित कर्मचारी और लगभग 4.50 लाख पेंशनर्स इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जाए।

राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान लाभ मिले

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, तो राज्य के कर्मचारियों को भी समान लाभ मिलना चाहिए। संगठनों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स के घरेलू बजट पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। उमाशंकर तिवारी ने महंगाई का हवाला देते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों में घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है।

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1 जनवरी 2026 से लागू हो 2% की वृद्धि

कर्मचारी संघ ने मांग की है कि महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि 1 जनवरी 2026 से ही लागू की जाए। संगठन का कहना है कि जिस तरह अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को लाभ दिया गया है, उसी आधार पर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी राहत मिलनी चाहिए। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर राज्य सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। यदि सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी देती है तो प्रदेश के 12 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर कब तक निर्णय लेती है और आधिकारिक घोषणा कब जारी होती है।