मोहन कैबिनेट में आज बड़ा फैसला संभव, राज्य मंत्रियों का स्वेच्छानुदान बढ़ाने पर होगी चर्चा

State Ministers Grant Increase: मोहन कैबिनेट की मीटिंग में कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इनमें राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा संभव है।

Mohan Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ाने पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल राज्य मंत्रियों को दो करोड़ रुपए का स्वेच्छानुदान मिलता है, जिसे बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल है।

माना जा रहा है कि बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के स्वेच्छानुदान में बढ़ोतरी को भी मंजूरी मिल सकती है। बैठक में वित्त, जल संसाधन, लोक निर्माण, विधि, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।

कैबिनेट के प्रमुख एजेंडे

मोहन कैबिनेट के प्रमुख एजेंडों में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लोक वित्त पोषित योजनाओं और परियोजनाओं को जारी रखने संबंधी प्रस्ताव शामिल हैं। इसके तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक और कम लागत वाली योजनाओं की निरंतरता पर विचार किया जाएगा।

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कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

• जल संसाधन विभाग की ओर से खुमानसिंह शिवाजी जलाशय (ठिकरिया तालाब) सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति देने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
• विभागीय अधिकारियों के खिलाफ पेंशन नियमों के तहत विभागीय जांच से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होगी।
• सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान में वृद्धि और एक सेवानिवृत्त अधिकारी को संविदा नियुक्ति देने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल किया गया है।
• लोक निर्माण विभाग शहरी और नगरीय मार्गों के नव निर्माण, उन्नयन और सड़कों के सुदृढ़ीकरण से जुड़ी योजनाओं को 16वें वित्त आयोग की अवधि तक जारी रखने का प्रस्ताव रखेगा।
• विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने जबलपुर हाईकोर्ट परिसर में मल्टीलेवल वाहन पार्किंग और बार ऑफिस निर्माण परियोजना को सूचकांक गणना से मुक्त रखने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल किया है।
• सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को जारी रखने का प्रस्ताव रखेगा।
• लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग बुधनी में नए मेडिकल कॉलेज, संबद्ध अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति पर चर्चा करेगा।