MP में ‘एक विधि’ का शंखनाद, CM मोहन यादव ने लॉन्च की UCC की आधिकारिक वेबसाइट; 15 जून तक लिए जाएंगे सुझाव

UCC In Madhya Pradesh: सीएम मोहन यादव ने मंत्रालय में UCC की आधिकारिक वेबसाइट का विमोचन किया है।इस पोर्टल के जरिए आम जनता से 15 जून 2026 तक विधिक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

CM Mohan Yadav Launch Uniform Civil Code Official Website: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर प्रदेशभर से सुझाव जुटाने के लिए की गई पहल सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जनता के विचार प्राप्त करने हेतु तैयार की गई वेबसाइट इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही जिलों में समान नागरिक संहिता समिति के भ्रमण से सुझाव संग्रह का कार्य और अधिक सरल एवं प्रभावी होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में समान नागरिक संहिता मध्यप्रदेश की वेबसाइट का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की वेबसाइट तैयार करने वाले अग्रणी राज्यों में मध्यप्रदेश शामिल हो गया है।

सीएम ने बताया ऐतिहासिक पल

सीएम डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता समिति के सदस्यों को वेबसाइट निर्माण के लिए बधाई देते हुए इसे ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर राज्यों में इस दिशा में कार्य शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही ऐसे व्यापक सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए पारिवारिक कानूनों का समग्र अध्ययन जरूरी है।

परामर्श को मजबूत बनाने के लिए बेवसाइट का निर्माण- सीएम

इस विषय पर आमजन, राजनीतिक दलों और गैर-शासकीय संगठनों सहित विभिन्न वर्ग अपने सुझाव देंगे, जिनका सम्मानपूर्वक परीक्षण और मंथन किया जाएगा। साथ ही सभी सुझावों का व्यवस्थित संकलन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन परामर्श की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के उद्देश्य से समिति द्वारा वेबसाइट का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है।

15 जून तक लिए जाएंगे सुक्षाव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश “एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान” की भावना के साथ “एक विधि” के दायित्व को भी पूरा करेगा। उन्होंने समान नागरिक संहिता को जनहितैषी बताते हुए उच्च स्तरीय समिति की सराहना की। राज्य सरकार विवाह, भरण-पोषण, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानूनों के विधिक, सामाजिक व प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर अनुशंसाएं तैयार करेगी।

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जन सुझावों के लिए बनाई गई वेबसाइट ucc.mp.gov.in पर 15 जून 2026 तक सुझाव दिए जा सकेंगे। कार्यक्रम में समिति की अध्यक्ष सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने वर्चुअली संबोधित किया। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।