आपको जानकारी दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को दी जाने वाली किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा दिया है। इसे 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दिया है। ऐसा करने से किसान अब क्रेडिट कार्ड की मदद से 5 लाख रुपये तक की राशि को खर्च कर सकते हैं।
देश में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरूआत की जाएगी। जिसका सीधा फायदा देश के 100 जिलों को होने वाला है। सीतारमण ने कृषि को ‘विकास का पहला इंजन' बताया और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का प्रस्ताव सामने रखा है।
डेयरी और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आवश्यक कदम उठाएं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दुग्ध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन देने की घोषणा की है। इन योजनाओं से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को लाभ होगा।
समुद्री प्रोडक्ट्स को लेकर भी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समुद्री उत्पाद को सस्ता करने का ऐलान किया है। साथ ही समुद्री उत्पाद पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तक किया गया है।
बिहार के किसानों की आवक बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बिहार के जो किसान मखाने की खेती करते है, उनके लिए मखाना बोर्ड गठन करने की बात कही है। बिहार के मखाना क्षेत्र के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार के लिए एक समर्पित मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
भारत में बढ़ती दालों की कीमतों को कम करने के लिए और दालों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने इस बजट में अहम घोषणा की है। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक बड़े कदम के तौर पर 6 साल का मिशन अरहर, उड़द और मसूर उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा।
