(फोटो सोर्स सोशल मीडिया)
रांची : झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस एम. एस. रामचंद्र राव ने बुधवार को रांची में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन में जस्टिस रामचंद्र राव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले जस्टिस राव हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस रामचंद्र राव को 29 जून, 2012 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया था।
राजभवन में बुधवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो, राज्य के कई मंत्री, कई न्यायाधीश और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए। 21 सितंबर को सात उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम द्वारा 11 जुलाई की अपनी सिफारिशों में इस माह के प्रारंभ में कुछ संशोधन किये जाने के बाद ये नियुक्तियां की गई हैं।
इसमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस एम. एस. रामचंद्र राव को अब झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जिम्मा सौंपा गया है। उनका तबादला झारखंड सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के कुछ दिनों बाद हुआ। गौरतलब है कि जस्टिस एम. एस. रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की कॉलेजियम की सिफारिश पर अमल नहीं करने के विरोध में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।
जस्टिस राव अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के न्यायाधीश हैं। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के भवन्स न्यू साइंस कॉलेज से गणित ऑनर्स के साथ स्नातक विज्ञान की डिग्री हासिल की है। उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया था और उसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की। विधि स्नातक (एलएलबी) के अंतिम वर्ष में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए उन्हें उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा सीवीएसएस आचार्युलु स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। इसके बाद न्यायमूर्ति राव वकालत पेशे में आये और उन्होंने 1991 में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। रामचंद्र राव को 29 जून, 2012 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया था। उन्हें अक्टूबर 2021 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और इसके बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में उनका तबादला किया गया।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
