

झारखंड में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हुआ, लाभ 1 जुलाई 2026 से मिलेगा।
पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशन पाने वालों की महंगाई राहत में भी 3% की वृद्धि की गई।
कैबिनेट ने वज्रपात प्रभावित परिवारों के लिए 10 करोड़ रुपये और पलामू में डिग्री कॉलेज के लिए 37.36 करोड़ रुपये मंजूर किए।
Jharkhand Dearness Allowance Hike: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। छठे और पांचवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके अलावा पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी इसी तारीख से बढ़ी हुई दर पर महंगाई राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए। इनमें सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्णय शामिल है। सरकार का कहना है कि हाल ही में नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों और कनीय लिपिकों को कंप्यूटर का ज्ञान है। इसलिए कंप्यूटर से संबंधित काम अब इन्हीं कर्मचारियों से कराया जाएगा। कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की अवधि को भी 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
झारखंड में आकाशीय बिजली यानी वज्रपात से प्रभावित परिवारों को तुरंत अनुग्रह अनुदान देने के लिए कैबिनेट ने 10 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके साथ ही झारखंड निबंधन नियमावली, 2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। नए प्रावधान के तहत छोटानागपुर और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के दायरे में आने वाली अचल संपत्तियों के निबंधन के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
हेमंत सोरेन कैबिनेट ने शिक्षा और सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं पर मुहर लगाई है। पलामू जिले के विश्रामपुर में नए डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं, साहिबगंज जिले में संप्रेक्षण गृह बनाने के लिए 9.75 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पाकुड़, सरायकेला-खरसावां, जामताड़ा और रांची जिलों में अलग-अलग सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
कृषि और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने दो महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत किया है। उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए 30.20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
वहीं, कोकरो वीयर सिंचाई योजना के तहत नहरों और उनसे जुड़ी संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए 51.96 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं से सिंचाई से जुड़े बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की वर्ष 2024 को समाप्त अवधि से संबंधित अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की औपचारिक मंजूरी भी दे दी है। -एजेंसी इनपुट के साथ