जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा ( सोर्स: वीडियो)
श्रीनगर: वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनाें से पास हो गया और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी। अब ये कानून बन गया है। लेकिन विपक्षी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के शासित राज्य इसे मानने से इनकार रहे है। इस बीच जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर साेमवार को जमकर हंगामा हुआ जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम पर स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद जमकर हंगामा हुआ। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, नजीर गुरेजी और तनवीर सादिक के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने वक्फ कानून पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कुछ स्वतंत्र समेत 9 सदस्यों ने स्पीकर को नोटिस दिया था।
#WATCH | जम्मू: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम पर स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद हंगामा हुआ।
स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा, “…मैंने नियम देखे हैं और नियम 58 के अनुसार, जो भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसे स्थगन के लिए नहीं लाया… pic.twitter.com/Vabqsd3CRP
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 7, 2025
विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि मैंने नियम देखे हैं और नियम 58 के अनुसार, जो भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसे स्थगन के लिए नहीं लाया जा सकता। चूंकि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और मुझे इसकी एक प्रति मिली है, इसलिए नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि हम स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं कर सकते।
इस नए कानून को लेकर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने अलग-अलग याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि वक्फ संशोधन एक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भेदभाव करता है। इतना ही नहीं यह एक्ट मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक करोड़ों लोगों को न्याय दिलाएगा। शाह ने कहा कि “इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियां अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्यायपूर्ण बन जाएंगी। इससे निस्संदेह मुस्लिम समुदाय के गरीबों, महिलाओं और बच्चों को लाभ होगा।
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करोड़ों लोगों को न्याय दिलाने वाले इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को बधाई देता हूं। साथ ही, मैं इसका समर्थन करने वाले सभी दलों और सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
