सांसद राशिद (सौजन्य-सोशल मीडिया)
नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यानी बुधवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) से जेल में बंद जम्मू कश्मीर के सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद की संसद के मौजूदा सत्र में भाग लेने की अनुमति के अनुरोध वाली याचिका पर अपना रुख बताने को कहा। रशीद आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।
इस बाबत आज जस्टीस प्रतिभा एम. सिंह और रजनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने अधीनस्थ अदालत के उस आदेश के खिलाफ रशीद की अपील पर NIA को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें अभिरक्षा पैरोल या अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। बेंच ने मामले को 18 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, ‘‘नोटिस जारी कर रहे हैं। अगर कोई आपत्ति हो तो उसे सोमवार को इस अदालत के समक्ष रखा जाए।”
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आज इस बाबत रशीद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने कहा कि संसद का सत्र चार अप्रैल तक है और सांसद के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं उस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां जम्मू कश्मीर की पूरी आबादी का 45 प्रतिशत हिस्सा रहता है। मुझे अभिरक्षा (पैरोल) में (संसद) भेज दें।” उन्होंने कहा कि उन्हें पहले उच्च न्यायालय द्वारा दो दिनों के लिए अभिरक्षा पैरोल की राहत दी गई थी। एनआईए के वकील ने कहा कि रशीद की नियमित जमानत याचिका पर अधीनस्थ अदालत द्वारा 19 मार्च को फैसला किए जाने की संभावना है।
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जानकारी दें कि, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराने वाले बारामुला के सांसद रशीद पर आतंकी वित्त पोषण के मामले में मुकदमा चल रहा है। उन पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों को वित्तीय मदद देने का आरोप है। अंतरिम राहत के तौर पर बीते 10 फरवरी को उच्च न्यायालय ने रशीद को 11 और 13 फरवरी को संसद सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की अभिरक्षा में पैरोल की अनुमति दी थी। NIA द्वारा 2017 के आतंकी-वित्तपोषण के मामले में UAPA के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है।
