भारतीय सेना के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन जारी, फेसबुक-इंस्टा के इस्तेमाल पर सख्ती

Social Media Guidelines: सोशल मीडिया के जरिए जवानों को हनी ट्रैप का शिकार बनाने के मामले सामने आने के बाद सेना ने जवानों के लिए सोशल मीडिया चलाने नियम सख्त कर दिए थे। इसके बाद नई गाइडलाइन काफी अहम है।

Indian Army: भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए सोशल मीडिया चलाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में जवानों के सोशल मीडिया एप और उनके चलाने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

बीते समय में सोशल मीडिया के जरिए जवानों को हनी ट्रैप का शिकार बनाने के मामले सामने आने के बाद सेना ने जवानों के लिए सोशल मीडिया चलाने नियम काफी सख्त कर दिए थे। इसके बाद अब नई गाइडलाइन को काफी अहम माना जा रहा है।

गाइडलाइन में क्या-क्या?

गाइडलाइन में जवानों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रयोग के तरीकों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि वे ऑनलाइन वार्ता के मंचों पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई गाइडलाइन में सेना ने अपने जवानों को इंस्टाग्राम चलाने की अनुमति दी है। हालांकि, जवानों को इसके लिए एक शर्त का पालन करना होगा। शर्त ये है कि वे इंस्टाग्राम का प्रयोग केवल व्यू-ऑनली मोड में कर सकेंगे। सरल शब्दों में कहें तो सेना के जवान और अफसर इंस्टाग्राम का प्रयोग केवल जानकारी देखने और निगरानी करने के लिए कर सकेंगे। वे न तो किसी से चैट कर सकेंगे और न किसी की पोस्ट को लाइक या अनलाइक कर पाएंगे। किसी भी पोस्ट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर न तो कंमेट कर सकेंगे न ही अपनी राय दे पाएंगे।

ये निर्देश भी

स्काइप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप को लेकर भी निर्देश हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें केवल सामान्य और गैर-संवेदनशील जानकारी साझा करने की अनुमति दी गई है। ऐसी जानकारी भी सिर्फ जान-पहचान और विश्वसनीय लोगों को दी जा सकेगी। किसी व्यक्ति की सही पहचान सुनिश्चित कर जानकारी साझा करने की पूरी जिम्मेदारी उपयोगकर्ता की होगी।

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ओनली व्यू मोड में कर सकेंगे इस्तेमाल

यूट्यूब, एक्स, क्वोरा प्लेटफॉर्म का उपयोग केवल जानकारी देखने या सीखने तक सीमित रहेगा। इन पर किसी तरह का खुद का कंटेंट अपलोड करने की इजाजत नहीं होगी। लिंक्डइन का इस्तेमाल सिर्फ रिज़्यूमे अपलोड करने या नौकरी और कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकेगा। सेना अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला जवानों की सुरक्षा और संवेदनशील जानकारियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है।