Jammu Kashmir: बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इन दिनों जम्मू और कश्मीर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने इस केंद्र शासित प्रदेश के राज्य का दर्जा बहाली को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सब चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाए, लेकिन इसके लिए यहां के हालात सामान्य होना जरूरी है। बता दें कि राज्य के दर्जा बहाली को लेकर यहां की गैर-बीजेपी पार्टियां कभी आक्रामक तो कभी निराशाजनक रुख अपनाती रही हैं। अदालतों में भी इसके लिए याचिकाएं दायर की गई हैं।
बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इच्छा है कि जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले। लेकिन, इसके लिए जरूरी है कि इस केंद्र शासित प्रदेश में हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएं। उन्होंने बुधवार को श्रीनगर में कहा, 'हम सभी फिक्रमंद हैं...हम सभी चाहते हैं कि हालात सामान्य हों...यह हर किसी की ख्वाहिश है...पूरे देश की ख्वाहिश है...प्रधानमंत्री की भी यह इच्छा है कि कश्मीर एक राज्य के रूप में अपनी स्थिति खुद तय करे...लेकिन इसके लिए हालात सामान्य बनाने होंगे। यह हम सबका काम है कि हम उन हालात को पैदा करें, जिनमें कश्मीर में भी उसी तरह कानून का पालन हो, जैसा पूरे देश में हो रहा है।'
बता दें कि केंद्र सरकार का संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों तक और अदालत में भी इस मुद्दे पर यही रुख रहा है कि समय आने पर जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर में सार्वजनिक रूप से यह आश्वासन दे चुके हैं। हालांकि, इसके लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है। प्रदेश में सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस और अन्य राजनीतिक दल इसके लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं।
हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी यही वादा किया है कि जम्मू और कश्मीर में उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। 18 अक्टूबर, 2025 को पटना में एक प्रेस कांफ्रेंस में जब गृहमंत्री से जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनने के एक साल बाद भी राज्य का दर्जा नहीं मिलने से जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के बीच एक 'खाई' बनी हुई है, तो इस पर अमित शाह ने यूटी (UT) के लोगों से धैर्य रखने का आह्वान किया।
