Gen-Z को लुभाने के लिए रील बनाएंगे मंत्री! कैबिनेट बैठक में PM मोदी ने दी Insta पर एक्टिव रहने की सलाह

Paper Leak Bill: नीट-यूजी पेपर लीक आंदोलन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहने और रील्स के जरिए युवाओं तक पहुंचने की सलाह दी।

PM Modi on Paper Leak Bill: नीट-यूजी पेपर लीक को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता को लेकर सवाल किया। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने पूछा कि आखिर कितने मंत्री इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि आज का युवा बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करता है, इसलिए मंत्रियों को भी इस मंच पर सक्रिय रहना चाहिए और रील्स सहित अन्य माध्यमों से लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए।

खबरों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि सरकार और जनता के बीच संवाद मजबूत बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग जरूरी है। हाल के दिनों में छात्र आंदोलन से जुड़े वीडियो और रील्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में छात्र आंदोलन से जुड़ते दिखाई दिए।

पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी

इसी बैठक में मंत्रिमंडल ने पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी। सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित कानून में पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की व्यवस्था, कड़ी सजा और भारी जुर्माने जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।

PM मोदी ने आधी रात पोसेट किया रील

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि सरकार पेपर लीक के मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार कर रही है और इससे संबंधित विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में लाया जा सकता है।

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उधर, दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार फिलहाल इस्तीफे पर विचार नहीं कर रही है और उसका फोकस राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार पर है।