विपक्षी दलों के हंगामे के बीच लोकसभा कल तक के लिए स्थगित, जानिए आज क्या रहा खास

संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घरने की कोशिश में लगा है तो वहीं सरकार का कहना है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। जानिए पहले दिन की बड़ी अपडेट।

Parliament Monsoon Session 2025: संसद का मानसून सत्र आरंभ होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के लिए एक गौरवशाली अवसर बताया। उन्होंने कहा कि यह सत्र भारत की नई उपलब्धियों और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय साख का प्रतीक बन सकता है। पीएम ने हाल ही में भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए अभियान और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की बहादुरी का जिक्र करते हुए देश की ताकत और प्रगति की तारीफ की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत में स्थिरता, शांति और विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कभी उग्रवाद से जूझ रहे लाल गलियारे वाले क्षेत्र अब हरित विकास की ओर अग्रसर हैं। साल 2014 से पहले जहां महंगाई दर दो अंकों में होती थी, वहीं अब यह घटकर लगभग दो प्रतिशत पर आ गई है। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बताते हुए कहा कि आज विकास दर ऊंची है और महंगाई दर नियंत्रण में है।

अर्पित की गई दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि

मानसून सत्र की शुरुआत में लोकसभा में पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई और राज्यसभा में नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इनमें मनोनीत सदस्य मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला और सी. सदानंदन मास्टर शामिल थे। इसके साथ ही बीरेंद्र प्रसाद वैश्य और कणाद पुरकायस्थ ने भी शपथ ली। पूर्व सांसदों जैसे सी. पेरुमल, के. कस्तूरीरंगन और अन्य को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगीता यादव और राजीव शुक्ला को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी गईं।

विपक्ष के हंगामे से शुरू हुआ सत्र

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी सांसद ऑपरेशन सिंदूर और हालिया आतंकी हमले पर चर्चा की मांग कर रहे थे। इसपर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल पूरा किया जाएगा और फिर नियमों के अनुसार चर्चा की जाएगी। उन्होंने नारेबाजी कर रहे सांसदों से नाराजगी जताई और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की।राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार से ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी हमले और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत-पाकिस्तान मध्यस्थता संबंधी टिप्पणी पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा: राहुल गांधी

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा के खिलाफ है कि सरकार तो अपना पक्ष रखे लेकिन विपक्ष को मौका न दे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ‘अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो उन्हें विपक्ष के नेता को बोलने देना चाहिए। वो बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए।’ इस पर अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी।

#MonsoonSession2025 | Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says, ” The issue of Pahalagm terror attack is very important. All Opposition parties want there to be a discussion on it. The government should disclose what had happened and if it was an intelligence failure. The PM and… pic.twitter.com/LEKKNRdsN7 — ANI (@ANI) July 21, 2025

DGCA को सेबी और ट्राई की तरह स्वायत्त बनाना होगा: राघव चड्ढा

AAP सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में DGCA की कमजोर स्थिति पर चिंता जताई और इसे स्वायत्त संस्था बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि तकनीकी स्टाफ की भारी कमी के चलते विमानन सुरक्षा प्रभावित हो रही है, और इसके लिए ठोस सुधार जरूरी हैं। राघव चड्ढा ने कहा, ‘DGCA को सेबी और ट्राई की तरह स्वायत्त बनाना होगा क्योंकि सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, एक आवश्यकता है।’

#WATCH | Delhi: AAP MP Raghav Chadha says, “Today, I got the opportunity to raise an important issue in Parliament related to India’s aviation sector. It is connected to aircraft safety and passenger safety. Our civil aviation sector is rapidly progressing, but the backbone of… pic.twitter.com/xegYQscXp5 — ANI (@ANI) July 21, 2025

यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाया गया। उनके सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद राज्यसभा के 63 और लोकसभा के 145 सांसदों ने उनके खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 का हवाला देते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच की मांग की गई है।

यह भी पढ़ें: हुड्डा-सैलजा-अजय यादव, चौधरी बीरेंद्र बुलाए गए दिल्ली; हरियाणा कांग्रेस संगठन…

बिल ऑफ लैडिंग विधेयक 2025 पारित

राज्यसभा ने बिल ऑफ लैडिंग विधेयक 2025 पारित किया। इसका उद्देश्य 1856 के पुराने कानून को हटाकर माल लदान से जुड़े प्रावधानों को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना है। ये विधेयक व्यापार और माल ढुलाई से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल रूप देने और प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। इस विधेयक के जरिए बंदरगाहों, शिपिंग कंपनियों-व्यापारियों के बीच माल के लेनदेन को और पारदर्शी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।