संयम बरतें…सूचना मंत्रालय की मीडिया के लिए एडवाइजरी, भारत-पाक तनाव के बीच जारी किए 8 प्वाइंट्स के निर्देश

सरकार ने मीडिया चैनलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी की गई है। इसमें रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का सीधा प्रसारण न करने का निर्देश दिया गया है।

नई दिल्लीः पहलगाम हमले को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का सीधा प्रसारण न करें।

इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सावधानी बरतने और मौजूदा कानूनों तथा नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। सूचना मंत्रालय द्वारा जारी इस एडवाइजरी में पिछले कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया गया है, जिससे सेना के अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े थे।

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Ministry of Information and Broadcasting issues advisory to all Media channels to refrain from showing live coverage of defence operations and movement of security forces in the interest of national security. pic.twitter.com/MQjPvlexdr

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) April 26, 2025

सूचना मंत्रालय की एडवाइजरी

• इस एडवाइजरी में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वो जिम्मेदारी के साथ काम करें और रक्षा से संबंधित मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय मौजूदा कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करें।
• इसमें विशेष तौर पर कहा गया कि डिफेंस ऑपरेशन से संबंधित किसी भी प्रकार का रियल-टाइम कवरेज, लाइव प्रसारण, या ‘सूत्रों पर आधारित’ जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। संवेदनशील जानकारी का वक्त से पहले खुलासा करने पर सुरक्षा बलों को खतरा हो सकता है।
• इस दौरान मंत्रालय द्वारा पिछले घटनाक्रमों का भी जिक्र किया गया है। कारगिल युद्ध, मुंबई आतंकवादी हमले (26/11), और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान, अनियंत्रित कवरेज का राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
• मंत्रालय ने कहा कि मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पर्सनल यूजर राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनी दायित्वों के अलावा, ये हमारी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी कार्रवाइयों से सुरक्षा बलों की सुरक्षा से समझौता न करें।
• इसम कहा गया कि मंत्रालय पहले ही सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(p) का पालन करने की सलाह दे चुका है।
• मंत्रालय ने कहा कि ऐसी किसी भी तरह का प्रसारण कानून ता उल्लंघन है और इसके तहत कार्रवाई की जाएगी।
• मंत्रालय ने सभी से अनुरोध किया कि वे सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग जारी रखें।

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