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कोलकाता : पश्चिम बंगाल (West Bengal) की ममता बनर्जी सरकार (Mamata Banerjee Government) की वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य (Chandrima Bhattacharya) कल यानि 15 फरवरी को विधानसभा (Assembly) में बजट (Budget) पेश करेंगी। अब तक के संकेतों के अनुसार, यह लगभग निश्चित है कि पश्चिम बंगाल 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य उत्पाद शुल्क संग्रह के अपने लक्ष्य को पार कर जाएगा। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार दावा करती है की केंद्र सरकार से फंड नहीं मिलता है। राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि किसी भी सामाजिक योजना पर कैंची न चले और वे निर्बाध गति से चलती रहें। लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं।
केंद्र में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण हैं, वैसे ही पश्चिम बंगाल की वित्तमंत्री भी एक महिला ही हैं। एक बार फिर से मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के लिए ये दूसरा मौका होगा जब वो बजट पेश करेंगी। पश्चिम बंगाल के हर वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीद है। ममता सरकार हमेशा केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगती हैं कि राज्य की कई योजनाओं के लिए केंद्र हमें पैसे नहीं देता है। जानकारी के अनुसार इस बजट में उच्च शिक्षा, किसानों को राहत, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यकों, दुआरे सरकार, मुफ्त राशन, इलाज, शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाओं का एलान हो सकता है।
इस बजट में भी रोजगार को लेकर कुछ उल्लेखनीय घोषणाएं हो सकती हैं। जानकारी के अनुसार राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और वित्तीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष अमित मित्रा ने बजट पर विशेष सलाह दी है। बजट पेश होने से पहले सीएम ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक करेंगी और बजट को लेकर अपने मंत्रियों से कई मुद्दों पर चर्चा करेंगी जो की इस बजट पास होगा।
