लोकसभा और राज्यसभा 1 अप्रैल तक स्थगित, ‘समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024’ पारित; क्या है नया अपडेट?

लोकसभा में 'समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024' पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य समुद्री मार्ग से माल के परिवहन में शामिल वाहकों की जिम्मेदारियों, अधिकारों और दायित्वों को आधुनिक बनाने के लिए नए नियमों को लागू करना है।

नई दिल्ली : लोकसभा और राज्यसभा को शुक्रवार यानी 28 मार्च को स्थगित कर दिया गया और अब दोनों सदन 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे दोबारा बैठक करेंगे।
शुक्रवार को लोकसभा में ‘समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024’ (Carriage of Goods by Sea Bill, 2024) पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य समुद्री मार्ग से माल के परिवहन में शामिल वाहकों की जिम्मेदारियों, अधिकारों और दायित्वों को आधुनिक बनाने के लिए नए नियमों को लागू करना है।

100 साल पुराने कानून की जगह लेगा नया विधेयक

इस विधेयक का उद्देश्य 1925 में बने ‘भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम’ को निरस्त करना है। यह कानून ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाया गया था, जिसे अब बदलकर नए सिरे से आधुनिक बनाया जा रहा है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा, “यह विधेयक 100 साल पुराने औपनिवेशिक कानून को खत्म कर उसकी जगह आधुनिक कानून लाने का प्रयास है, जो वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।”

विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लोकसभा में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखता है और इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उठाता है। जयशंकर ने कहा, “फरवरी माह में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के 10 मामले सामने आए। इनमें 7 मामले जबरन धर्मांतरण और अपहरण, 2 मामले केवल अपहरण और 1 मामला होली मनाने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का था।” उन्होंने कहा कि भारत इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी ढंग से उठाता है और पाकिस्तान में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करता है।

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विधेयक के प्रमुख उद्देश्य

• माल परिवहन के नए नियम : विधेयक के माध्यम से समुद्री मार्ग से माल के परिवहन से जुड़े वाहकों की जिम्मेदारियों, अधिकारों और प्रतिरक्षा को नया रूप दिया जाएगा।
• आधुनिक कानून : यह विधेयक 100 साल पुराने औपनिवेशिक कानून को निरस्त कर, भारत में समुद्री परिवहन क्षेत्र में आवश्यक सुधार लाने का प्रयास करेगा।
• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कदम : पाकिस्तान में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ भारत अपनी आवाज अंतरराष्ट्रीय मंच पर लगातार उठाता रहेगा।