कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (File Photo)
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज शुक्रवार को अपनी सरकार का बजट (Karnataka Buget 2025) पेश किया। इस बजट में उन्होंने कुल 7.5 लाख करोड़ के निवेश के साथ नई औद्योगिक नीति का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने 20 लाख नई नौकिरयां पैदा करने का भरोसा भी दिलाया। इस बजट में उन्होंने अल्पसंख्यकों और खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें से एक यह है कि राज्य सरकार मुस्लिम लड़कियों के लिए 15 महिला कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा 16 अन्य महिला कॉलेज भी खोलने की तैयारी है। वहीं, अल्पसंख्यक परिवारों को शादी में 50 हजार रुपये मदद का भी ऐलान किया गया है। इसके लिए यह शर्त होगी कि शादी सादे समारोह में की जाए। यदि लग्जरी शादी हुई तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
अपना 16वां बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इमामों की सैलरी भी बढ़ाकर 6 हजार करने का ऐलान किया। इसके अलावा जैन पुजारी, सिख ग्रंथियों को भी इतनी ही सैलरी मिलेगी। वहीं, सहायक ग्रंथी और मस्जिद के मुइज्जिनों को भी पांच हजार रुपये प्रति महा का मानदेय दिया जाएगा।
सीएम सिद्धारमैया ने ऐलान किया कि बेंगलुरु में बने हज भवन का भी विस्तार किया जाएगा। यहां हज यात्रियों और उनके परिजनों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। एक और बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया किया गया चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कॉलोनी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत 1000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित होगा।
अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में 250 मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश स्कूल खोलने का भी ऐलान हुआ है। इन स्कूलों को सरकारी नीति के तहत खोला जाएगा और इन्हें मॉडल स्कूलों के तौर पर विकसित करने की प्लानिंग है। इसके लिए सरका ने 500 करोड़ रुपये बजट आवंटन करने का फैसला लिया है।
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बता दें कि चर्चा थी कि कर्नाटक सरकार मुस्लिम ठेकेदारों को टेंडर्स में 4 प्रतिशत का आरक्षण देने के योजना पर विचार कर रही है। हालांकि अब तक ऐसी किसी नीति को लाने की जानकारी सामने नहीं आई है। इस तरह इमामों की सैलरी बढ़ाने, अल्पसंख्यक कॉलोनियां बसाने के फैसले का विपक्षी दल भाजपा की ओर से विरोध हो सकता है। अलग से माइनॉरिटी कॉलोनी बसाने के फैसले कका तीखा विरोध हो सकता है।
