सीजेआई सूर्यकांत (स्त्रोत- सोशल मीडिया)
CJI Suryakant On Womens Day: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुबह चंडीगढ़ में महिला दिवस पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सुखना झील से कैपिटल कॉम्प्लेक्स तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भी स्थित हैं। लगभग ढाई से तीन किलोमीटर की इस पदयात्रा में कई महिला वकीलों, छात्रों और पुरुषों ने भाग लिया।
सीजेआी सूर्यकांत ने पदयात्रा का नेतृत्व किया और उनके साथ मुख्य न्यायाधीश शील नागू सहित कई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए सीजेआई ने महिला दिवस को महिलाओं के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक ऐतिहासिक दिन बताया।
महिला दिवस के अवसर पर सीजेआई ने महिलाओं के अधिकार की बात की और कहा कि चंडीगढ़ में सुबह की वॉक बहुत अच्छी लगी, उद्देश्य यही था कि लोग महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक हों और इसी मकसद से अपना योगदान दिया। रजिस्ट्री सिस्टम में महिलाओं के योगदान के सवाल पर सीजेआई ने जवाब दिया कि हम इसका आदरपूर्वक सम्मान करते हैं।
VIDEO | Chandigarh: Chief Justice of India, Surya Kant says, “This morning walk with young judges and lawyers felt very good. The aim was to create awareness about women’s rights. I have faith that our objective was fulfilled…” (Full video available on https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/wXPXbTCHjT — Press Trust of India (@PTI_News) March 8, 2026
सीजेआई ने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहनें, बेटियां और माताएं सिस्टम में अपने पराक्रम भरे योगदान को जारी रखेंगी।
सीजेआई सूर्यकांत के साथ इस वॉकाथॉन में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू भी शामिल हुए। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत करीब 2.5 किलोमीटर तक पैदल चले।
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न्यायपालिका में महिलाओं का योगदान और प्रतिनिधित्व अहम रहा है। 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं।
| न्यायपालिका का स्तर | कुल महिला प्रतिनिधित्व |
|---|---|
| सुप्रीम कोर्ट | 4% महिला न्यायाधीश |
| उच्च न्यायालय | 14% महिला न्यायाधीश |
| जिला एवं निचली अदालतें | लगभग 35% महिला न्यायाधीश |
निचली अदालतों में न्यायाधीशों में महिलाओं की संख्या लगभग 35 प्रतिशत है। वहीं अगर सभी उच्च न्यायालयों को मिलाकर देखें तो महिला न्यायाधीशों की संख्या कुल न्यायाधीशों का केवल 14 प्रतिशत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में यह संख्या 4 प्रतिशत है।