अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन, भारत सरकार ने बांग्लादेश को सौंपी 2,680 से ज्यादा लोगों की लिस्ट, मांगा जवाब

Illegal Bangladeshi Immigrants Update: अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने 2,680 से अधिक लोगों की लिस्ट ढाका को सौंप दी है।

MEA Statement On Bangladeshi Deportation: भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के लिए कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। भारत सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेश सरकार को 2,680 से अधिक लोगों की लिस्ट सौंप दी है, जिससे कि उनकी राष्ट्रीयता की आधिकारिक पुष्टि हो सके और उनको वापस भेजा जा सके।

कानून के तहत होगी कार्रवाई

साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत में अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पर विस्तार से बात की। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े एक सवाल के जवाब में बताया कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों से कानून के अनुसार निपटा जाएगा।

बांग्लादेश के मामले में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमने 2,680 या उससे ज्यादा मामले बांग्लादेशी पक्ष को भेजे हैं, ताकि वे उन लोगों की नागरिकता की पुष्टि कर सकें। जिनके नाम हमने उन्हें सौंपे हैं, एक बार नागरिकता की पुष्टि हो जाने के बाद, हम बांग्लादेश के इन नागरिकों को वापस भेजने की स्थिति में होंगे।

बांग्लादेश से तेजी की उम्मीद

बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कई मामलों में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये सत्यापन 5 साल या उससे ज्यादा समय से लंबित हैं। हमें उम्मीद है कि इस खास मुद्दे पर हमें बांग्लादेश से जल्द ही जवाब मिलेगा, ताकि दोनों देशों के बीच मौजूद द्विपक्षीय व्यवस्था के आधार पर, यहां रह रहे इन लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा या निर्वासित किया जा सके।

#WATCH | Delhi: MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, “All illegal nationals who are staying in India will be dealt with as per the law. In the case of Bangladesh, as I had informed you earlier, we have referred 2,680 cases or more than 2,680 cases to the Bangladeshi side for… pic.twitter.com/6071F6lwcp — ANI (@ANI) May 29, 2026

अमित शाह का ऐलान

पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वैच्छा से बांग्लादेश लौट रहे लोगों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चूंकि घुसपैठिये खुद वापस जा रहे हैं, इसलिए सरकार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ को अतिरिक्त जमीन सौंपने के लिए CM सुवेंदु अधिकारी को बधाई भी दी, जिससे कि सीमा सुरक्षा को और पुख्ता किया जा सके।

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सरकार बदलने का दिखा असर

पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद से कथित तौर पर अवैध घुसपैठियों में हड़कंप मच गया। राज्य के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की चेतावनी के बाद बांग्लादेश सीमा के पास बीएसएफ चेकपोस्ट पर लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा। सरकार द्वारा सभी जिलों में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश के 48 घंटे के भीतर मुर्शिदाबाद में एक डिटेंशन सेंटर खुल भी गया। साथ ही अन्य पर तेजी से काम चल रहा है।

डिटेंशन सेंटर में भेजे जाने के डर से अवैध बांग्लादेशी खुद ही सीमा पर एकत्रित होने लगे हैं। सीमा पर बने चेकपोस्ट पर बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस तरह की वापसी पिछले साल नवंबर में ही शुरू हुई थी। इस साल की शुरुआत में इनकी संख्या कमी आई थी, लेकिन पिछले दो दिनों में इसमें काफी बढ़ोत्तरी हुई है।