नई दिल्ली: भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड के अच्छे दिन लाने के लिए और उसे पुनः खड़े करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत केंद्रीय कैबिनेट ने 1.64 लाख करोड़ के पॅकेज को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आयोजित प्रेससवार्ता में यह बात कही। इसी के साथ सरकार ने बीएसएनएल और बीबीएनएल को मर्ज करने की भी मंजूरी दी है।
केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया कि, सरकार ने गांव तक 4जी नेटवर्क को पहुंचाने के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26,316 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से देश के सभी अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए परियोजना को मंजूरी दी।”
Union Cabinet approves project for saturation of 4G mobile services in all uncovered villages of the country through Universal Service Obligation Fund, at an estimated cost of Rs 26,316 Crores: Union Minister Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/CMtf5fnow5 — ANI (@ANI) July 27, 2022
केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार देश भर के 26,616 गांव को 4जी नेटवर्क से जोड़ेगी। इसके लिए 19722 टावरों का निर्णय लिया जाएगा। जिसके लिए 26,316 करोड़ रुपये खर्च करें जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “1.64 लाख करोड़ रुपये के व्यापक पैकेज के साथ, बीएसएनएल सेवाओं को अपग्रेड करेगा, उच्च गुणवत्ता वाली 4जी सेवाएं प्रदान करेगा और तुरंत 5जी सेवाओं को आगे बढ़ाएगा। इसकी बैलेंस शीट संरचना का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि बीएसएनएल एक स्थायी, व्यवहार्य इकाई के रूप में उभरे।”
