बीजेपी के पास ED है, हमारे पास ‘गारंटी' है: गहलोत

Ashok Gehlot says BJP nervous to Congress in Rajasthan Assembly Election
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
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जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर चुनावों में राजनीतिक लाभ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि उनके पास ये एजेंसियां हैं तो कांग्रेस के पास लोगों के लिए 'गारंटी' है। गहलोत ने सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा राज्य की जनता को दी जा रही सात गारंटियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनके पास ED है और हमारे पास हमारी गारंटी हैं।

कांग्रेस (Congress) ने राज्य में सात गारंटी की घोषणा करते हुए कहा है कि दोबारा सत्ता में आने पर वह इन्हें लागू करेगी। इन सात गारंटी में परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपये की वार्षिक सम्मान राशि देना, 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देना, पशुपालकों से दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीद करना, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का कानून बनाना, सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को टैबलेट या लैपटॉप देना और प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रति परिवार 15 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करना शामिल है।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद गहलोत ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात की और कहा कि राज्य में कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए भाजपा द्वारा ईडी और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा पर ईडी और आयरकर विभाग में फर्जी शिकायतें करने का आरोप लगाया।

गहलोत ने आरोप लगाया कि पिछले साल भर से राजस्थान में ईडी और मीणा की मिलीभगत से काम हो रहा है। झूठी शिकायत की जा रही हैं। वे गाइड करते हैं ईडी को। तो उनके पास ईडी है हमारे पास गारंटी हैं। उन्होंने कहा कि जनता सब समझ रही है और इस बार सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में अंडरकरंट है और जनता समझ गई है कि इस बार कांग्रेस सरकार को दोबारा सत्ता में लाना है। राज्य में विधानसभा के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा और नतीजे तीन दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। (एजेंसी)

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