नई दिल्ली: मुफ्त में बिजली देने का दावा करने वाले केजरीवाल सरकार में बिजली महंगी हो सकती है। बिल में बढोतरी 8 से 10 फीसदी होने की संभावना जताई जा रही है। डीईआरसी यानी दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा खरीद समझौते पर दर बढाने की इजाजत दे दी है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पडने वाला है।
200 यूनिट तक बिजली खपर पर असर नहीं
बिजली महंगी होने की संभावना पर थोडी राहत मिल सकती है। ये राहत उनके लिए है जिन उपभोक्ताओं की बिजली खपत 200 यूनिट है। इस बढोतरी पर उन्हें कोई असर नहीं होगा। बिजली की कीमत में बढोतरी का आखिरी फैसला केजरीवाल सरकार को लेना है। बढी हुई कीमतें उपभोक्ताओं के बिल में शामिल होंगी या नहीं।
BSES ने लगाई थी अर्जी
दरअसल, रिलायंस एनर्जी की कंपनी BSES यानी बाम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने बिजली खरीद को लेकर डीईआरसी (DERC) के सामने अर्जी लगाई थी, जिसके बाद दिल्ली बिजली आयोग ने BSES की अर्जी को मंजूरी दे दी।