PM Modi को कहा था ‘आतंकवादी’, अब इलेक्शन कमीशन ने मांगा जवाब; बढ़ सकती है मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें

EC Notice Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पीएम मोदी को 'आतंकवादी' कहे जाने के मामले में चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है।

Election Commission Notice Mallikarjun Kharge Remark On PM Modi:  तमिलनाडु चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। भाजपा ने इस बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी और  चुनाव आयोग से मांग की थी कि इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाए।

इसको लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने इसको गंभीरता से लेते हुए बुधवार को मल्लिकार्जुन खड़गे को एक सख्त नोटिस जारी किया है और उनसे इस मामले में 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है।

क्या है पूरा मामला?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को तमिलनाडु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें ‘आतंकवादी’ कह दिया था। खड़गे ने अन्नादुरई के सिद्धांतों का हवाला देते हुए AIADMK के भाजपा के साथ गठबंधन पर सवाल उठाए और कहा कि वे मोदी के साथ कैसे जा सकते हैं? वह एक आतंकवादी हैं। वे समानता और न्याय के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। इस बयान के बाद मामला पूरा गरमा गया।

भाजपा की सक्रियता और शिकायत

खड़गे के इस बयान के बाद भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया और इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह सहित भाजपा के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई और सख्त कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेताओं ने खड़गे के बयान को अपमानजनक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया।

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खड़गे की सफाई: ‘मेरा मतलब डराने से था’

मामला तूल पकड़ता देख मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर सफाई भी पेश की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी नहीं कहा था। खड़गे के अनुसार, उनके कहने का तात्पर्य यह था कि प्रधानमंत्री अपनी नीतियों और कार्यों से लोगों को ‘डरा’ रहे हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने भाजपा की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अब औपचारिक रूप से जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय (24 घंटे) के भीतर जवाब नहीं मिलता है, तो आयोग उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा।