26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस, संसद में नहीं होगी कोई बैठक

संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि "संविधान दिवस" ​​मनाने के लिए 26 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा की कोई बैठक नहीं होगी।

नई दिल्ली: 26 नवंबर को भारत 75वां संविधान दिवस मनाएगा। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 25 नवंबर संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। अब संसद सत्र के दूसरे ही दिन ही संविधान दिवस पड़ रहा है इस मौके पर लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी तरह की बैठक नहीं आयोजित की जाएगी। इसकी सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दी है।

संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन, सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि “संविधान दिवस” ​​मनाने के लिए 26 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा की कोई बैठक नहीं होगी।

विशेष रूप से, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सर्वदलीय बैठक 24 नवंबर को सुबह 11 बजे मुख्य समिति कक्ष, संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में होगी। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक पारित कराने का प्रयास किए जाने की उम्मीद है, जो वर्तमान में सदन की संयुक्त संसदीय समिति के पास है। सत्र के दौरान सरकार ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ विधेयक भी पेश करने पर विचार कर सकती है।

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वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न हितधारकों के साथ विभिन्न राज्यों में नियमित रूप से अपनी बैठकें कर रही है, ताकि उनके प्रश्नों का समाधान किया जा सके और विवादास्पद विधेयक पर आम सहमति बनाई जा सके। हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा, “हम अब एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, भारत के संसाधनों का इष्टतम परिणाम देगा और देश एक विकसित भारत के सपने को प्राप्त करने में नई गति प्राप्त करेगा। आज, भारत एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता यानी धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “हम अब एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा, भारत के संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा और देश विकसित भारत के सपने को साकार करने में नई गति प्राप्त करेगा। आज भारत एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता यानी धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है।”

प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ‘एक राष्ट्र और एक चुनाव’ की अवधारणा को “असंभव” करार दिया। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, “पीएम मोदी ने जो कहा है, वह नहीं करेंगे, क्योंकि जब यह संसद में आएगा, तो उन्हें सभी को विश्वास में लेना होगा, तभी यह हो पाएगा। यह असंभव है, ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ असंभव है।”

(एजेंसी इनपुट के साथ)