पीएम मोदी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, फोटो - सोशल मीडिया
नवभारत डिजिटल डेस्क : चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों द्वारा विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के फैसले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। लेकिन सूत्रों ने बताया है कि इसके पीछे भाजपा द्वारा गठबंधन सहयोगियों से विवादास्पद मुद्दों पर समर्थन हासिल करने का प्रयास था।
परंपरागत रूप से, टीडीपी और जेडीयू ने मुसलमानों से संबंधित मुद्दों, खासकर समान नागरिक संहिता जैसे मामलों पर भाजपा से अलग रुख अपनाया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों सहयोगी दल मुस्लिम समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर हैं। लेकिन सूत्रों ने बताया कि पर्दे के पीछे की चर्चाओं ने भाजपा को इन पार्टियों को विधेयक का समर्थन करने के लिए राजी कर लिया गया।
अगस्त में विधेयक पेश करने से पहले, वरिष्ठ मंत्रियों ने टीडीपी और जेडीयू नेतृत्व को इसके महत्व के बारे में सूचित किया था। उन्होंने सहयोगी दलों चिराग पासवान की लोक जनशक्ति और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं से भी परामर्श किया, इसकी आवश्यकता को समझाया और इस बात पर जोर दिया कि इसका उद्देश्य मुस्लिम हितों की रक्षा करना और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना है, न कि समुदायों का ध्रुवीकरण करना, जैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाया है। यद्यपि सहयोगी दल व्यापक रूपरेखा से सहमत थे, लेकिन उन्हें कुछ प्रावधानों के बारे में चिंता थी, विशेष रूप से मौजूदा वक्फ संपत्तियों पर प्रभाव और राज्य सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण के बारे में।
इसके बाद, विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, जिसने 14 संशोधनों को स्वीकार किया, जिसमें जेडीयू और टीडीपी के महत्वपूर्ण सुझाव शामिल थे। जेडीयू ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा मस्जिदों, दरगाहों या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों में हस्तक्षेप से बचने के लिए नए कानून को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने वक्फ भूमि पर निर्णयों के बारे में राज्यों से परामर्श करने पर भी जोर दिया, क्योंकि भूमि राज्य का विषय है। टीडीपी ने राज्यों की स्वायत्तता बनाए रखने की वकालत की और विवाद समाधान के लिए कलेक्टर स्तर से ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करने और पोर्टल पर वक्फ से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने की समयसीमा बढ़ाने का सुझाव दिया। संशोधित विधेयक में इन सुझावों को शामिल किया गया, जिसके कारण कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी।
जेडीयू और टीडीपी के नेताओं ने बिल के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों के हितों के साथ इसके संरेखण पर प्रकाश डाला गया है। एलजेपी और आरएलडी ने भी बिल का समर्थन किया है। लोकसभा में बिल पेश किए जाने से पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में जेडीयू नेताओं ललन सिंह और संजय झा से मुलाकात की और उन्हें बताया कि पार्टी के सुझावों को बिल में शामिल कर लिया गया है।
लोकसभा में बहस के दौरान, ललन सिंह ने बिल का जोरदार समर्थन किया और इस चिंता को खारिज कर दिया कि यह मुस्लिम हितों के खिलाफ है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुसलमानों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला और आगामी बिहार चुनावों के मद्देनजर कई बार उनका जिक्र किया।
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इसी तरह, टीडीपी के केपी टेनेटी ने इस बात पर जोर दिया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को लाभ पहुंचाने वाले कई फैसले किए हैं। टीडीपी ने मुस्लिम महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिल का समर्थन किया। एलजेपी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और आरएलडी सहित अन्य भाजपा सहयोगियों ने भी इस रुख से सहमति जताई। सूत्रों ने बताया कि विधेयक पर सहयोगियों को साथ लेना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूसरे से तीसरे कार्यकाल तक की नेतृत्व शैली में निरंतरता को दर्शाता है।
