मोदी सरकार ने महाराष्ट्र को दी बड़ी सौगात, JNPA बंदरगाह को जोड़ने वाले हाइवे प्रोजेक्ट के लिए 4500 करोड़ की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 4,500 करोड़ रुपये के निवेश से महाराष्ट्र में जेएनपीए बंदरगाह (पगोटे) को चौक से जोड़ने के लिए छह-लेन वाले 29.21 किलोमीटर लंबे द्रुतगामी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की मंजूरी दे दी।
कॉन्सेप्ट फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने महाराष्ट्र को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 4,500 करोड़ रुपये के निवेश से महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी (JNPA) बंदरगाह (पगोटे) को चौक से जोड़ने के लिए छह-लेन वाले 29.21 किलोमीटर लंबे द्रुतगामी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की मंजूरी दे दी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस राजमार्ग परियोजना को 4,500.62 करोड़ रुपये की कुल लागत से ‘बनाओ, चलाओ, हस्तांतरित करो’ (BTO) पद्धति पर विकसित किया जाएगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में किया गया।
राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क बढ़ाने की जरूरत
बयान के मुताबिक, जेएनपीए बंदरगाह पर माल ढुलाई कंटेनरों की बढ़ती मात्रा और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के साथ इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई है।
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भीड़भाड़ वाले इलाकों से लगता है ज्यादा समय
फिलहाल पलास्पे फाटा, डी-पॉइंट, कलंबोली जंक्शन और पनवेल जैसे इलाकों में भारी भीड़भाड़ होने से वाहनों को बंदरगाह से एनएच-48 और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के धमनी स्वर्णिम चतुर्भुज (GQ) खंड तक पहुंचने में दो-तीन घंटे तक लग जाते हैं।
इस साल नवी मुंबई हवाई अड्डे के चालू होने के बाद प्रत्यक्ष संपर्क की जरूरत और बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में यह परियोजना इन संपर्क जरूरतों को पूरा करने और जेएनपीए बंदरगाह एवं नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने की क्षमता को बेहतर करने के लिए बनाई गई है।
क्या है राजमार्ग परियोजना
इस राजमार्ग परियोजना की शुरुआत जेएनपीए बंदरगाह (पगोटे गांव) से होती है और मुंबई-पुणे राजमार्ग (NH-48) पर समाप्त होती है। इस दौरान यह मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-66) को भी जोड़ती है।
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बयान के मुताबिक, इस राजमार्ग से बंदरगाह तक माल की आवाजाही सुरक्षित और कुशल ढंग से हो सकेगी। यह परियोजना मुंबई एवं पुणे के नजदीकी इलाकों में वृद्धि, विकास और समृद्धि के नए रास्ते खोलेगी।
