निशिकांत दुबे के बयान पर भाजपा सख्त
नई दिल्ली: वक्फ कानून पर दोनों सदनों और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद फिलहाल मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया है। निशिकांत दुबे ने CJI संजीव खन्ना पर गंभीर आरोप लगाते हुए गृहयुद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि भाजपा ने कहा है कि पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इस बयान को लेकर हमलावर हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्न को लेकर भाजपा सांसदों की ओर से दिए गए बयान पर बवाल मच गया है। इसके बाद से भाजपा जहां बयान से पल्ला झाड़ते नजर आ रही है तो वहीं कांग्रेस इसे लेकर सांसदों और सत्ताधारी दल पर हमलावर हो गई है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने न्यायपालिका और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को लेकर जो भी बयान दिया है यह उनका निजी वक्तव्य है। पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा ने ऐसी बयानबाजी से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। वह ऐसा बयानों का समर्थन भी नहीं करती है। पार्टी हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करती है और उनके आदेशों और सुझावों का पालन करती है। देश की अदालतें लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और यह संविधान के संरक्षण का आधार स्तंभ है। मैं सभी को ऐसी बयानबाजी से बचने का निर्देश देता हूं।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना–देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान…
— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) April 19, 2025
भाजपा सांसदों के बयान के बाद विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी ने निशिकांत दुबे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। विपक्ष ने कहा है कि ऐसे बयान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हमारी मांग है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कंटेम्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए।
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झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बयान दिया था कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। इसके अलावा बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा था भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा को कोई भी निर्देशित नहीं कर सकता है।
