नंदिनी दूध, फोटो - सोशल मीडिया
बेंगलुरु : कर्नाटक में दूध की कीमतों में वृद्धि को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने शनिवार को घोषणा की कि पार्टी 2 अप्रैल को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कांग्रेस सरकार के फैसले के विरोध में रात्रि धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में सभी बीजेपी विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व विधायक, पिछली विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार, जिला अध्यक्ष और राज्य के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे।
बीजेपी अध्यक्ष विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दूध की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि आम जनता के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने तंज कसते हुए इसे कांग्रेस सरकार का “उगादी गिफ्ट” करार दिया। विजयेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद से तीसरी बार दूध की कीमत बढ़ाई है। इससे पहले पानी और पेट्रोल की कीमतों में भी वृद्धि की गई थी।
विजयेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद से लगातार कीमतें बढ़ाकर जनता पर बोझ डालने का काम किया है। उन्होंने कहा, “हम जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे और कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। दूध की कीमतों में वृद्धि किसानों के हित में नहीं बल्कि जनता की जेब पर भारी पड़ने वाला फैसला है।”
हालांकि, कांग्रेस सरकार का दावा है कि दूध की कीमतों में वृद्धि किसानों के हित में की गई है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) के चेयरमैन भीमा नाइक ने कहा कि दूध की कीमतों में ₹4 की वृद्धि पूरी तरह किसानों के पक्ष में है। उनका कहना है कि अतिरिक्त ₹4 का लाभ सीधे किसानों को मिलेगा, जिससे उन्हें दूध उत्पादन में बढ़ती लागत की भरपाई करने में मदद मिलेगी।
भीमा नाइक ने बताया कि कर्नाटक में दूध की कीमतें देश के अन्य राज्यों की तुलना में कम थीं। उन्होंने कहा, “गुजरात में दूध ₹53, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ₹58, दिल्ली और महाराष्ट्र में ₹56 और केरल में ₹54 प्रति लीटर बिक रहा है। जबकि कर्नाटक में अभी तक यह ₹42 प्रति लीटर था। इसलिए किसानों के हित में दूध के दाम बढ़ाना जरूरी था।”
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बीजेपी ने दूध की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। विजयेंद्र ने कहा कि पार्टी पूरे राज्य में जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगी और कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराएगी।
