

Belagavi SIR Case Ravi Patil Bail: कर्नाटक के बेलगावी उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवार डॉ. रवि पाटिल को बेलगावी की दूसरी अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। यह मामला SIR के जरिए 191 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों से जुड़ा है।
वार्ड 12 के BLO की शिकायत पर डॉ. रवि पाटिल समेत 20-25 लोगों के खिलाफ मार्केट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। यह मामला (क्राइम नंबर 218/2026) 22 सितंबर को वीरभद्रनगर के पोलिंग बूथ 195 और 196 पर हुई घटना से जुड़ा है।
आरोपियों पर BNS एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें फर्जी दस्तावेज, गलत जानकारी और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश के आरोप शामिल हैं। जांच के अनुसार, फॉर्म नंबर 7 के जरिए जीवित और कानूनी रूप से वैध मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश के आरोप थे।
बेलगावी की दूसरी अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। डॉ. रवि पाटिल पर SIR प्रक्रिया के जरिए 198 मुस्लिम वोटरों के नाम हटवाने की साजिश रचने का आरोप था। इस मामले में डॉ. पाटिल समेत 20 से 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।
डॉ. रवि बी. पाटिल ने 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव बेलगावी उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे। वार्ड 12 के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की शिकायत पर मार्केट पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद डॉ. पाटिल भूमिगत हो गए थे।
मार्केट पुलिस स्टेशन में (क्राइम नंबर 218/2026) डॉ. रवि पाटिल और विजय अस्पताल के कर्मचारियों प्रशांत मुंडिनमनी और शंकर नायक समेत 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने, गलत जानकारी देने और शहर में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप है। शिकायत में BNS एक्ट की धाराओं 318(4), 336(3), 336(4), 353, 61(2), 3(5), 3(7), 192 और 190 का हवाला दिया गया है।
बेलगावी मार्केट पुलिस की जांच से पता चला है कि यह घटना 22 सितंबर को बेलगावी के वीरभद्रनगर में पोलिंग बूथ 195 और 196 पर हुई थी। आरोप है कि उन्होंने जीवित और कानूनी रूप से वैध वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की कोशिश की। उन पर फॉर्म नंबर 7 का इस्तेमाल करके नाम हटवाने की कोशिश करने का आरोप है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा और जनता दल (एस) के नेता एवं कार्यकर्ता विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट से करीब 50 लाख पात्र मतदाताओं के नाम हटाने की आपराधिक साजिश में शामिल हैं।
उन्होंने मांग की थी कि चुनाव आयोग उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करे, जो पहले से भरे हुए फॉर्म-7 आवेदनों का इस्तेमाल करके अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश कर रहे हैं।
सीएम शिवकुमार ने दावा किया कि कर्नाटक में SIR प्रक्रिया के दौरान अब तक 1.07 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए जा चुके हैं और 45 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके बावजूद उन्होंने आरोप लगाया कि अब करीब 50 लाख और मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है।
अपने सरकारी आवास कृष्णा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा और जनता दल (एस) के कार्यकर्ताओं ने कई विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को ऐसे फॉर्म-7 आवेदन सौंपे हैं, जिनमें मतदाताओं का विवरण पहले से भरा हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका मकसद मतदाताओं के नाम सूची से हटवाना था।
सीएम ने दावा किया कि बाबलेश्वर में ऐसे 1,600 से अधिक आवेदन जमा किए गए, जबकि विजयपुरा में 14,000 और भालकी में 3,244 आवेदन दिए गए। भालकी, नरसिम्हराजपुरा, बेलगावी और कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी इस तरह की कोशिशों का पता चला है।
सीएम के मुताबिक, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 5,000 से 10,000 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश भी की गई। उन्होंने एक्टर प्रकाश राज के नेतृत्व वाले एक नागरिक समूह के सदस्यों ने मतदान केंद्रों का दौरा कर इस संबंध में जानकारी जुटाई है।
सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, "भाजपा के आधिकारिक कार्यकर्ताओं ने अपने नाम से ऐसे सैकड़ों फॉर्म-7 आवेदन जमा किए हैं। कुछ जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी गलती स्वीकार भी की है।" इन नेताओं में डॉ. रवि पाटिल का नाम भी शामिल था।