उत्तर राज करेगा दक्षिण पर…महिला आरक्षण और परिसीमन पर बोले ओवैसी, देखें VIDEO
Asaduddin Owaisi: संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन पर ओवैसी ने केंद्र को घेरा। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत का दबदबा बढ़ने से क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ेगा और दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होगा।
- Written By: अर्पित शुक्ला
असदुद्दीन ओवैसी (Image- Social Media)
Women Reservation Bill: नई दिल्ली में लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर गुरुवार को देर रात तक चर्चा चली। इस दौरान Asaduddin Owaisi ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए तीखी आपत्ति जताई।
हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा, “मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अगर ये तीनों कानून बन गए तो संसद में विपक्ष की आवाज लगभग खत्म हो जाएगी।” उन्होंने तर्क दिया कि सीटों का बंटवारा आबादी के आधार पर होगा, जिससे अधिक आबादी वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी और कम आबादी वाले राज्यों की हिस्सेदारी घटेगी।
क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित होगा
ओवैसी ने कहा कि यदि उत्तर भारत के बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा को मिला दिया जाए, तो सीटों का बड़ा हिस्सा वहीं केंद्रित हो जाएगा और सरकार बनाने के लिए अपेक्षाकृत कम सीटों की जरूरत रह जाएगी। उनके मुताबिक इससे क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित हो सकता है।
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‘देश को कमजोर करने वाली बात’
ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में निष्पक्ष है, तो उसे अपने प्रस्तावों को कानून में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जरूरी प्रावधानों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जा रहा, जो देश के लिए ठीक नहीं है।
#WATCH | Speaking in the Lok Sabha on women’s reservation and delimitation, AIMIM chief and MP Asaduddin Owaisi says, “If these three bills become law, the opposition’s voice will be reduced to nothing in this House. If you read this Constitution Amendment Bill along with the… pic.twitter.com/q6FNDhstBo — ANI (@ANI) April 16, 2026
उत्तर-दक्षिण संतुलन पर उठाए सवाल
असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आर्थिक योगदान को लेकर भी मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि दक्षिण भारत देश की जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत योगदान देता है और कुल टैक्स में भी उसका बड़ा हिस्सा है, लेकिन परिसीमन के बाद राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असंतुलन पैदा हो सकता है।
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उन्होंने यह भी दावा किया कि इस व्यवस्था से “उत्तर शासन करेगा और दक्षिण पर असर पड़ेगा”, जो देश की संघीय संरचना के लिए चुनौती बन सकता है। ओवैसी के इन बयानों के बाद संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर बहस और तेज हो गई है।
