होटलों में बांग्लादेशियों की एंट्री बैन, असम के बाद इस राज्य के लोगों ने लिया फैसला

त्रिपुरा के होटल संचालकों ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेशी नागरिकों को अब वो कोई भी होटल रूम नहीं देंगे। उनका कहना है कि बांग्लादेश में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया है।

नई दिल्ली: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार और वहां के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। इस वजह से भारत के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। असम में बांग्लादेश की सीमा के पास वाले जिलों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। इस अशांति की वजह से बराक घाटी के होटलों और रेस्तराओं ने बांग्लादेशी ग्राहकों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया। अब असम के बाद त्रिपुरा में भी कुछ इसी तरह का ऐलान किया गया है।

त्रिपुरा के होटल संचालकों ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेशी नागरिकों को अब वो कोई भी होटल रूम नहीं देंगे। उनका कहना है कि बांग्लादेश में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया है। 2 दिसंबर से पहले चेक इन करने वाले बांग्लादेशी नागरिक फिलहाल होटल में रह सकते हैं लेकिन उसके बाद की कोई भी बुकिंग स्वीकार नहीं की जा रही है।

होटल संचालकों ने लिया फैसला

2 दिसंबर के बाद की बुकिंग वैलिड नहीं है ऑल त्रिपुरा होटल एंड रेस्टेंट ओनर्स एसोसिएशन के ऑफिस सचिव, भास्कर चक्रवर्ती ने कहा कि 2 दिसंबर को हमने अपने सदस्यों की उपस्थिति में यह निर्णय लिया कि 2 दिसंबर से कोई भी होटल बांग्लादेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इस निर्णय के पीछे की वजह वहां हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है।

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#WATCH | Agartala, Tripura: Bhaskar Chakraborty, Office Secretary, All Tripura Hotel and Restaurant Owners’ Association says, “On 2nd December we took a decision in the presence of all our members that starting 2nd December, no hotel will be available for Bangladeshi citizens.… pic.twitter.com/BoQwEiYMUH — ANI (@ANI) December 8, 2024

बांग्लादेशी सामानों का बहिष्कार

इसके अलावा बराक घाटी के तीन जिलों में बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बराक घाटी में कई जगह बांग्लादेशी सामानों का बहिष्कार हो रहा है। श्रीभूमि के जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार द्विवेदी ने इस मामले पर बीबीसी से कहा कि होटल मालिकों का यह फैसला व्यक्तिगत है। प्रशासन भारत सरकार के कूटनीतिक कानूनों के मुताबिक काम करता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं।  ये उनका अधिकार है।

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