देश भर में 10 राज्यों के इन 12 शहरों को बनाया जाएगा औद्योगिक स्मार्ट सिटी, मोदी सरकार ने परियोजना को दी मंजूरी

मोदी सरकार ने आज देश-भर में 10 राज्यों के 12 शहरों को औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओ को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि परियोजना की कुल लागत 28,602 करोड़ रुपये होगी। इसमें 1.52 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।

नई दिल्ली: आज यानी बुधवार को मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 10 राज्यों के 12 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

आज मोदी कैबिनेट के द्वारा लिए गए इस फैसले को लेकर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि परियोजना की कुल लागत 28,602 करोड़ रुपये होगी। इसमें 1.52 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। औद्योगिक स्मार्ट सिटी राष्ट्रीय उद्योग विकास गलियारा कार्यक्रम (NIDCP) के तहत बनाई जा रही हैं। इस योजना के तहत 10 राज्यों को शामिल किया जाएगा। इन्हें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया गया है।

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बिहार का गया भी है शामिल

मोदी कैबिनेट के फैसले को लेकर आगे की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार इन परियोजनाओं पर 28,602 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय उद्योग विकास गलियारा कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों के निर्माण को मंजूरी दी है।

जानकारी के लिए बता दें कि इस परियोजना में शामिल 10 राज्यों की कुल 12 शहरों का नाम है जिसमें बिहार के गया, उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, यूपी के आगरा और प्रयागराज, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोपार्थी के साथ ही राजस्थान के जोधपुर-पाली में विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही बता दें कि इन औद्योगिक केंद्रों में 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को मंजूरी

अद्दोगिक स्मार्ट सिटी के अलावा मोदी कैबिनेट ने आज रेलव के इन परियोजानाओं को भी मंजूरी है। जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 296 किलोमीटर लंबी तीन बड़ी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को हरी झंडी दिखा दी है। बात अगर रेवले परियोजना की लागत की करें तो इसकी लागर 6,456 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

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मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि मोदी कैबिनेट के द्वारा रेलव के इस परियोजना का सिधा-साधा लाभ क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ ओडिशा के नुआपाड़ा और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने की उम्मीद है। बात अगर मोदी कैबिनेट के द्वारा मुख्य परियोजनाओं में मुख्य रूप से जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल (तीसरी लाइन- 121 किलोमीटर) और  सुंदरगढ़ जिले के सरडेगा से रायगढ़ जिले के भालूमुड़ा तक 37 किलोमीटर लंबी नई डबल लाइन को मंजूरी मिली है।