वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 11वां दौर हुआ शुरू, कोयला मंत्रालय ने किया ऐलान

कोयला मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि 27 कोयला ब्लॉक झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में फैले हुए हैं और इनमें एक कोकिंग कोयला खदान सहित पूरी तरह से खोजी गई है।

नई दिल्ली : केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने गुरुवार को नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 11वां दौर शुरू किया, जिसमें कुल 27 कोयला ब्लॉक पेश किए गए।

कोयला मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये 27 कोयला ब्लॉक झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में फैले हुए हैं और इनमें एक कोकिंग कोयला खदान सहित पूरी तरह से खोजी गई और आंशिक रूप से खोजी गई दोनों खदानें शामिल हैं।

मंत्रालय ने नीलामी के 10वें दौर के सफल बोलीदाताओं के साथ नौ समझौते भी किए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि चालू होने पर इन खदानों से इन कोयला खदानों के पीआरसी पर गणना की गई 1,446 करोड़ रुपये की वार्षिक आय उत्पन्न होगी और लगभग 19,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

कोयला मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई सुधार किए हैं कि कोयला क्षेत्र तेज गति से बढ़े और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। 11वें दौर के लिए भी, संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों, महत्वपूर्ण आवासों, 40 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र, भारी निर्मित क्षेत्र आदि के अंतर्गत आने वाली खदानों को बाहर रखा गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुछ कोयला खदानों की ब्लॉक सीमाओं को, जहां घनी बस्तियां, उच्च हरित क्षेत्र या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा आदि मौजूद थे, कोयला खदानों के आकर्षण को बेहतर बनाने के लिए संशोधित किया गया है।

केंद्रीय कोयला और खन्न मंत्री जी किशन रेड्डी ने कही ये बात

सभा को संबोधित करते हुए, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि कोयला भारत के ऊर्जा परिदृश्य की आधारशिला बना हुआ है, उन्होंने कहा कि इसके बिना बिजली उत्पादन अकल्पनीय है। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने में कोयला ब्लॉक नीलामी के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि उद्योग जगत के लोगों से 11वें दौर की नीलामी में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आग्रह करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखे गए ऊर्जा-स्वतंत्र आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में सामूहिक योगदान का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “आज हम कोयला क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए सुधारों को देख रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में, हम 1080 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं। कुछ स्टील कंपनियां आयातित कोयले पर काम कर रही हैं। हम उनसे घरेलू कोयले का उपयोग करने का अनुरोध कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य घरेलू स्तर पर उत्पादित कोयले का उपयोग करना है।”

केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मंत्री ने स्थानीय समुदायों के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, इस बात पर जोर दिया कि कोयला नीलामी और खनन गतिविधियां आर्थिक विकास से परे हैं। उनका उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करके, बुनियादी ढांचे में सुधार करके और कोयला खनन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाकर समुदायों को सशक्त बनाना भी है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि रेड्डी ने विश्वास व्यक्त किया कि ये सुधार भारत को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए टिकाऊ खनन प्रथाओं में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेंगे।

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