प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रेवंत रेड्डी, डीके शिवकुमार व सुखविंदर सिंह सुक्खू (सोर्स: एक्स@DKShivakumar)
मुंबई: महाराष्ट्र में 20 नवंबर विधानसभा चुनाव होने है। इसके लिए राजनीतिक दल एक-एक कर लुभावने वादे कर रहे है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और महा विकास अघाड़ी ने पांच गारंटियां दी है। इसके बदले में महायुति ने 10 वादे किए है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनावी वादों को पूरा नहीं करती। कांग्रेस शासित राज्यों के दो मुख्यमंत्रियों और एक उपमुख्यमंत्री ने भाजपा के आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय किए गए वादों को कांग्रेस शासित राज्यों पूरा किया जा रहा है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कांग्रेस शासित तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों तथा कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के आरोप का विरोध किया है, जिसमें कहा गया था कि उनके राज्यों में चुनावी वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है।
Addressing a press conference alongside Telangana CM Shri. @Revanth_anumula and Himachal Pradesh CM Shri. @SukhuSukhvinder to dispel BJP’s blatant lies which it has been telling in Maharashtra regarding the guarantees in Karnataka, highlighted how these 5 guarantees on the… pic.twitter.com/YKrRfB4WTJ
— DK Shivakumar (@DKShivakumar) November 9, 2024
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कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि “महायुति के नेताओं को मेरे राज्य का दौरा करना चाहिए और देखना चाहिए कि कांग्रेस की कल्याणकारी गारंटी वाली योजनाओं से लोगों को किस तरह लाभ मिल रहा है।”
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि “10 महीनों में हमारी सरकार ने राज्य में युवाओं को 50 हजार नौकरियां दी हैं।” उन्होंने कहा कि भाजपा के पास महाराष्ट्र में गर्व करने लायक कोई सफलता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी निवेश परियोजनाएं महाराष्ट्र से गुजरात स्थानांतरित की जा रही हैं।
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले से लोगों को काफी लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि ‘‘महाराष्ट्र के लोगों को यह तय करना होगा कि क्या धन के बल पर सरकार गिराना लोकतंत्र है।”
