बुलडोजर एक्शन पर CM रेखा ने तोड़ी चुप्पी, AAP नेताओं को लपेटे में लेकर कहा- सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हुआ

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मद्रासी कैंप में ध्वस्तीकरण कोर्ट के आदेश पर हुआ, उन्होंने कहा लोगों को पहले से ही मकान दिए जा चुके है। CM ने AAP पर सवाल उठाया कि यदि जानहानि होती तो इस स्थिति में जिम्मेदार कौन होगा।

नई दिल्ली: दिल्ली के मद्रासी कैंप में हुई बुलडोजर कार्रवाई ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया कि यह कार्रवाई अदालत के स्पष्ट निर्देशों के तहत किया गया। उन्होंने कहा कि बारापुला नाले की सफाई और संभावित बाढ़ से राजधानी को बचाने के लिए झुग्गी हटाने का आदेश चार बार कोर्ट द्वारा दिया गया था। साथ ही कहा कि वहां रहने वाले लोगों को पहले से ही मकान आवंटित किए जा चुके हैं। सरकार किसी भी हाल में कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकती।

सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि झुग्गियों को हटाने की प्रक्रिया सिर्फ मद्रासी कैंप तक सीमित नहीं थी। दिल्ली के अन्य हिस्सों, जैसे रेलवे कॉलोनी में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो इस पूरे मामले को बेवजह राजनीतिक रंग दे रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर इस तरह की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में कोई जान जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल आप नेताओं को खुद से पूछना चाहिए।

कोर्ट के आदेश पर ही हुई कार्रवाई
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा कि सरकार या प्रशासन अदालत के आदेशों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बारापुला नाले की सफाई के लिए बार-बार झुग्गी हटाने के निर्देश दिए गए थे, ताकि बाढ़ जैसे हालात दोबारा न बनें। इसीलिए मद्रासी कैंप को खाली कराया गया और वहां रहने वालों को पहले से आवंटित मकानों में शिफ्ट किया गया।

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राजनीतिकरण पर सख्त प्रतिक्रिया
सीएम ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि इस मुद्दे को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी जान का नुकसान हुआ तो क्या विपक्षी नेता उसकी जिम्मेदारी लेंगे? उन्होंने कहा कि सरकार राजधानी के कल्याण के लिए 700 करोड़ रुपये के विकास कार्य कर रही है, जो पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर सकीं। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली के मद्रासी कैंप में बनी झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया था, इस मामले पर अभी निरंतर सत्ता पक्ष पर विपक्ष हमलावर है।