अब खाते में सीधे आएगी सब्सिडी, दिल्ली में लॉन्च हुआ EV Subsidy Portal, जानें कैसे करें आवेदन?

Delhi EV Subsidy Portal Launched: दिल्ली EV Subsidy Portal लॉन्च हो गया है। अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करेने पर नई EV पॉलिसी के तहत ₹1 लाख तक की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में पाएं।

Delhi EV Subsidy Portal Benefits For EV Buyers: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और कुछ अन्य पात्र EV खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने नया EV Subsidy Portal शुरू कर दिया है, जहां से पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। इस प्रक्रिया का आवेदन गाड़ी खरीदने के 30 दिनों के अंदर भरना पड़ेगा और 60 दिनों में ही सबसीडी का पैसा लाभार्थियों के खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए आने का दावा है।

EV गाड़ियों की खरीद को बढ़ावा

यह पोर्टल नई दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 के तहत लॉच किया गया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में पल्युशन को कम करने के लिए EV को बढ़ावा देना है। दिल्ली सरकार इस पॉलिसी के अंतरगत 2028 तक केवल EV गाड़ियों का रेजिसट्रेशन करेगी और इसी कारण से इस पोर्टल के माध्यम से उन्होंने लोग को घर बैठे अपनी EV गाड़ियों के लिए सब्सिडी का लाभ देने का निर्णय लिया है।

कैसे करें अप्लाई ?

EV गाड़ी के खरीदार इस पोर्टल पर कुछ जरूरी कागजात के साथ सब्सिडी का आवेदन भर सकते है। EV सब्सिडी का लाभ लेने के लिए सामान्य तौर पर इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-

• आधार कार्ड
• वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
• वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र
• बैंक खाते की जानकारी
• पात्रता के अनुसार अन्य आवश्यक दस्तावेज

कैटेगरी के हिसाब से मिलेगी सब्सिडी

नई EV पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 30,000 रुपये, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने पर 50,000 रुपये और N1 कैटेगरी के हल्के कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा पुराने पेट्रोल या डीजल वाहन को स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है। सरकार ने ₹30 लाख तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी पूरी तरह माफ करदी है।

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7000 करोड़ से अधिक निवेश

सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को लागू करने के लिए अगले चार वर्षों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने की योजना बनाई है। इस निवेश का मकसद राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, वायु प्रदूषण को कम करना और EV इकोसिस्टम को मजबूत बनाना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, नए EV Subsidy Portal के जरिए लोगों को अब सब्सिडी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वाहन खरीदने वाले अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अपने आवेदन का स्टेटस रियल टाइम में ट्रैक भी कर पाएंगे। इससे पूरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक आसान, तेज और पारदर्शी बनने की उम्मीद है।