CM Rekha Gupta Delhi Government: दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अब सरकार के प्रवक्ता के रूप में नए नामों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधायक अभय कुमार वर्मा को दिल्ली सरकार का मुख्य प्रवक्ता तथा विधायक अनिल कुमार शर्मा और हरीश खुराना को सरकार का प्रवक्ता नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित शासन के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस व्यवस्था के माध्यम से सरकार के नीतिगत निर्णयों, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की आधिकारिक एवं तथ्यपरक जानकारी समयबद्ध तरीके से नागरिकों और मीडिया तक पहुंचाई जा सकेगी।
रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा, "दिल्ली सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति पर विधायक और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक अभय कुमार वर्मा को, तथा प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति पर विधायक अनिल कुमार शर्मा और हरीश खुराना को हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपनी नई जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे और दिल्ली सरकार की नीतियों, फैसलों और जन-कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।"
https://twitter.com/gupta_rekha/status/2075596622579556776
मुख्य प्रवक्ता और प्रवक्ता के रूप में नियुक्त जनप्रतिनिधि विभिन्न समसामयिक विषयों पर दिल्ली सरकार का अधिकृत पक्ष प्रस्तुत करेंगे। वे सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों, नीतिगत पहलों तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर आधिकारिक जानकारी साझा करेंगे, मीडिया के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ओर से तथ्यों और निर्णयों का स्पष्टीकरण भी देंगे। इसके साथ ही वे विभिन्न विभागों से प्राप्त अधिकृत सूचनाओं के आधार पर सरकार का दृष्टिकोण जनता तक पहुंचाने का दायित्व निभाएंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभावी जनसंवाद सुशासन का महत्वपूर्ण आधार है। मुख्य प्रवक्ता और प्रवक्ताओं की नियुक्ति से सरकार एवं नागरिकों के बीच संवाद और अधिक सशक्त होगा तथा शासन से संबंधित प्रामाणिक, पारदर्शी और समयबद्ध जानकारी जनसामान्य तक सुव्यवस्थित रूप से पहुंच सकेगी। इससे सरकार की जनहितकारी पहलों के संबंध में स्पष्ट एवं अधिकृत सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी और मजबूत होगी।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
