Delhi Budget 2025: दिल्ली की जनता को ‘रिटर्न गिफ्ट’ देगी बीजेपी, बजट पेश करेंगी रेखा गुप्ता, जानिए क्या हो सकती हैं घोषणाएं?

सूत्रों की मानें तो इस बार बजट में 5-7 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। यह पिछले बजट 77,700 करोड़ रुपये से 80 हजार करोड़ रुपये ज्यादा होगा। दिल्ली चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र की झलक बजट में देखने को मिलेगी।

नई दिल्ली: दिल्ली की भाजपा सरकार मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बतौर वित्त मंत्री सदन में अपनी सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। इस बजट से दिल्ली के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। क्योंकि भाजपा 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में आई है और अब अपना बजट पेश करने जा रही है।

सूत्रों की मानें तो इस बार बजट में 5-7 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। यह पिछले बजट 77,700 करोड़ रुपये से 80 हजार करोड़ रुपये ज्यादा होगा। दिल्ली चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र की झलक बजट में देखने को मिलेगी। हालांकि सरकार के लिए मुफ्त योजनाओं, आर्थिक मदद योजना को जारी रखना बड़ी चुनौती होगी। भाजपा सरकार ने इस बार दिल्ली के बजट की थीम विकसित दिल्ली रखी है।

कहां-कहां रहेगा फोकस?

इस बार बजट में फोकस महिला सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर रहेगा। इसके अलावा आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती पानी की कमी और मानसून में जलभराव से निपटने के उपाय भी इस बजट में देखने को मिलेंगे। सरकार बजट में जल बोर्ड का बजट बढ़ा सकती है, ताकि पानी, सीवर और जलभराव की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सके।

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इसके अलावा सड़कों, निर्माणाधीन अस्पतालों का निर्माण पूरा करने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बसों की संख्या बढ़ाने और मेट्रो फेज 4 योजना को गति देने पर फोकस रहेगा। यमुना की सफाई के साथ ही बजट में यमुना रिवर फ्रंट का भी ऐलान हो सकता है।

जारी रहेंगी मुफ्त की योजनाएं

मुफ्त योजनाएं भी जारी रहेंगी भाजपा सरकार पहले ही कह चुकी है कि जनहित में चल रही मुफ्त योजनाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। इस बार बजट में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा पहले की तरह जारी रहेगी। इसके लिए सरकार अलग से बजट प्रावधान करेगी। महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये देने की योजना को लागू करने के लिए बजट में अलग से धन आवंटित किया जा सकता है।

सरकार को कहां से मिलता है पैसा?

दिल्ली सरकार के लिए राज्य चलाने के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत राज्य में मिलने वाले विभिन्न कर हैं। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े वित्तीय स्रोत में राज्य को मिलने वाला वैट, आयकर, संपत्ति कर, स्टांप ड्यूटी, वाहन पंजीकरण कर और जीएसटी शामिल हैं। सरकार को केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली में भाजपा की सरकार आने के बाद केंद्र की कई रुकी हुई योजनाएं लागू होंगी और केंद्र से उसे वित्तीय मदद भी मिलेगी।